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खाद्य उपनिवेशवाद का फैलता दायरा

कृषिप्रधान देश भारत भी इस विश्वव्यापी मुहिम से अछूता नहीं है। दाल, खाद्य तेल, चीनी और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी भारतीय कंपनियां दुनिया भर में कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं।

भूमि अधिग्रहण विधेयक की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ा

विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति के कार्यकाल को बुधवार को आगामी बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया..

भूमि विधेयक से अपनी जमीन पुख्ता करने में जुटे रहे राजनीतिक दल

भूमि विधेयक की वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरे साल खबरों में बना रहा और विपक्ष के साथ वादविवाद के बाद सरकार को वे संशोधन वापस लेने पड़े जो वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के बनाए गए भूमि कानून में करना चाहती थी..

दूसरी नज़र : करो पहले, सोचो बाद में

यह पहली बार नहीं है कि भाजपा/राजग सरकार ने कार्रवाई पहले की हो, और सोचने की जहमत बाद में उठाई हो। दूसरी सरकारों के भी दोष बताए जा सकते हैं, पर हमारा ताल्लुक अभी मौजूदा सरकार से..

मोदी सरकार के पास किसानों की पीड़ा सुनने का समय नहीं: राहुल गांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों से मिलने और उनकी पीड़ा सुनने का समय नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस राहुल गांधी ने भूमि विधेयक पर लड़ाई को राज्यों में ले जाने की घोषणा की..

मोदी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन किसानों को भूल जाते हैं: राहुल

भूमि विधेयक आंदोलन को लेकर कांग्रेस की प्रस्तावित विजय रैली से पहले पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा..

वर्ष 2013 का भूमि कानून सख्त, राज्य अपने अलग कानून बनाएं

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने कहा कि वर्ष 2013 का भूमि कानून सख्त और राज्य तमिलनाडु की तर्ज पर अपने अलग कानून बनाएं..

मोदी सरकार ने ‘अंतत: स्वीकार किया कि भूमि अध्यादेश गलती थी’: आप

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि भाजपा नीत राजग सरकार ने भूमि विधेयक के मुद्दे पर ‘‘अंतत: अपनी गलती स्वीकार’’ कर ली है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि भूमि अध्यादेश..

भूमि अध्यादेश पर झुकी मोदी सरकार

भूमि कानून को लेकर किसी तरह के दुष्प्रचार में किसानों को नहीं आने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार भूमि अध्यादेश को पुन:स्थापित या फिर से जारी नहीं करेगी..

भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद की संयुक्त समिति आज करेगी चर्चा

बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गठित संसद की संयुक्त समिति आज विधेयक के तीन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विचार विमर्श करेगी जिनमें जमीन का इस्तेमाल पांच साल तक नहीं होने पर उसे उसके मालिक को लौटाने का प्रावधान भी शामिल है।

पहले चिल्लाई, फिर धमकाया, अब भाग खड़ी हुई सरकार: राहुल गांधी

भूमि विधेयक पर सरकार के पलटी मारने पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के डटकर खड़े होने के कारण सरकार धमकी देने और चिल्लाने के बाद भाग खड़ी हुई है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही प्रतिबद्धता जताई कि उनकी पार्टी ललित मोदी और व्यापमं मुद्दों पर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के लिए दबाव बनाने को इसी प्रकार जारी रखेगी।

‘भूमि विधेयक’ पर चिल्लाने और धमकाने के बाद भाग खड़ी हुई मोदी सरकार: राहुल

भूमि विधेयक पर सरकार के पलटी मारने पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि कांग्रेस द्वारा डटकर खड़े होने के कारण सरकार ‘धमकी’..

भूमि बिल संसदीय समिति की सिफारिशें लागू करने पर मोदी सरकार रजामंद

सरकार ने भूमि विधेयक पर संसदीय समिति की सिफारिशें स्वीकार करने पर रजामंदी जताई है। लेकिन कहा है कि यह उसके अपने रुख से पीछे हटना नहीं है…

भूमि विधेयक पर नरम पड़ी मोदी सरकार

विवादास्पद भूमि विधेयक पर अपने रुख से पीछे हटते हुए भाजपा ने संप्रग के भूमि कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों को वापस लाने पर सहमति व्यक्त की..

ज़मीन पर आम सहमति की उम्मीद में मोदी सरकार

भूमि विधेयक के खिलाफ राहुल गांधी की मुहिम के पीछे राजनीतिक अवसरवाद होने का आरोप लगाते हुए सरकार ने अपनी उम्मीदें इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति..

मोदी सरकार को आसानी से किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे: राहुल

विवादास्पद भूमि विधेयक को लेकर राजग सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की भूमि आसानी से नहीं लेने देंगे…

‘भूमि विधेयक’ पारित कराने में सभी दल सहयोग करें: नरेंद्र मोदी

मॉनसून सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संसद के समय का उपयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने में करें…

हंगामेदार होगा मानसून सत्र, चौथी बार लाया जा सकता है भूमि अध्यादेश

मंगलवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल व्यापमं घोटाले और ललित मोदी विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इस बीच आम सहमति न बन पाने की वजह से सत्र के दौरान भूमि विधेयक को पेश किए जाने की संभावना नहीं है। अलबत्ता इससे संबंधित अध्यादेश को अप्रत्याशित रूप से चौथी बार जारी किया जा सकता है।