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GST: 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश ने कहा- 50 हजार करोड़ दबाए बैठी है मोदी सरकार, जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में घसीटेगा केरल

मंत्रियों का कहना है कि हमें रोज-रोज दिल्ली आना अच्छा नहीं लगता। हमें अपनी आर्थिक संप्रभुता तो भारत सरकार के हवाले कर दी है, पर यहां आना हमारे लिए भी एक किस्म की शर्मिंदगी है कि पैसे मांगने आ रहे हैं।

PARLE और BRITANNIA के बिस्कुट होने वाले हैं महंगे, पैक भी छोटे करने की तैयारी!

रिपोर्ट के अनुसार पारले-जी ब्रांड के लिए मशहूर कंपनी पारले अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5-6 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेनिया भी अपने चुनिंदा ब्रांड की कीमतों में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

Slowdown: उम्मीद से काफी कम है देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, 17.3% के मुकाबले सिर्फ 5 फीसदी का इजाफा, जीएसटी में कटौती की गुंजाइश भी घटी

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की इस तस्वीर के बाद सरकार के लिए काउंसिल की बैठक में इंडस्ट्री के दबाव के बावजदू जीएसटी की दरों में कटौती करना लगभग असंभव सा हो जाएगा।

हरियाणा में 174 करोड़ का GST फ्रॉड : पोंछा लगाने वाली व सब्जी बेचने वाले के नाम पर भी मिलीं कंपनियां

हरियाणा के 10 जिलों में जीएसटी से संबंधित 44 फर्जीवाड़ों की जानकारी मिली है। जांच में पता चला है कि 1472.48 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों से 174.50 करोड़ का टैक्स चोरी किया गया।

व्‍यापारियों को बड़ी राहत, जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक GST रिटर्न न भरने वालों को नहीं देनी होगी लेट फीस

बता दें कि जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के दौरान जीएसटीआर-4 भरने वाली कंपनियों को भी समय पर रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन उनके लिए यह रिटर्न भरने की समय सीमा 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक कर दी गई है।

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट: भारत में जीएसटी का सबसे जटिल फॉर्म, दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा टैक्स रेट

विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में लागू GST को पाकिस्तान और घाना की श्रेणी में रखा गया है। टैक्स रेट कम करने के साथ ही कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सलाह दी गई है।

जीसएटी पर राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के मसविदे में राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने प्रस्तावित कानून को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा एकल कर सुधार करार दिया। जेटली ने राज्यसभा में मौजूदा वित्त वर्ष की अनुदान की […]

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