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गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बढ़ सकती है जिलों की संख्या, योजना में शामिल न करने पर पश्चिम बंगाल ने किया था विरोध

Garib Kalyan Rojgar Abhiyan implementation: कुछ सप्ताह तक स्कीम चलने के बाद आकलन किया जाएगा और अन्य जिलों को भी जोड़ा जा सकता है। 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की लॉन्चिंग की गई है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान से दूर रखने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाए सवाल, कहा- जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई

Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan: पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र की ओर से उन जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई, जहां स्कीम के तहत काम कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

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इस स्कीम का लाभ लेने के लिए मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर्स और कृषि विज्ञान केंद्रों पर पंजीकरण कराना होगा। पीएम कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि इन 116 जिलों में प्रत्येक में करीब 25,000 ऐसे मजदूर हैं, जो कहीं न कहीं काम छोड़कर वापस आए हैं।

बीपीओ कंपनी टेलीपरफॉर्मेंस से हटाए गए 3,000 कर्मचारी, 3 महीने में IT सेक्टर में जा सकती हैं 1.5 लाख नौकरियां

कंपनी की ओर से कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि कोरोना के संकट के चलते हमारे क्लाइंट्स पर बड़ा असर पड़ा है और उसके चलते हम भी प्रभावित हुए हैं।

देश में बेरोजगारी की दर में करीब 200 फीसदी का इजाफा, हर चौथे भारतीय पर काम नहीं, कई राज्यों में 50 फीसदी के करीब लोग बेरोजगार

Unemployment rate in india: पंजाब में बेरोजगारी की दर महज 2.9 फीसदी ही है, जबकि छत्तीसगढ़ में 3.4 पर्सेंट है। तेलंगाना में 6.2 फीसदी है। दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में हालात बेहद विपरीत देखने को मिले हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलकर पा सकते हैं रोजगार, जानें- कैसे कर सकते हैं आवेदन और क्या हैं नियम

आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। देशवासियों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई इस स्कीम के तहत बेहद आसानी से कारोबार शुरू किया जा सकता है।

Employment schemes: केंद्र सरकार की योजनाओं से घट रहा रोजगार मिलने का आंकड़ा, बीते साल के मुकाबले रह गया आधा

Unemployment in India: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की ओर से पेश किए गए डेटा के मुताबिक 2018-19 में सरकारी स्कीमों से 5.9 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए, जबकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा 31 दिसंबर तक 2.6 लाख तक ही पहुंचा था।

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श्रम मंत्रालय के अंग लेबर ब्यूरो के सैंपल सर्वे में भी यह पाया गया था कि स्कीम के जरिए 1.12 करोड़ नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस रिपोर्ट पर मुहर भी लगाई थी लेकिन आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए।

मंदी दिखाने लगी असर! 3 साल में सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंची बेरोजगारी की दर, ये आंकड़े दे रहे गवाही

गौरतलब है कि बीते साल भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर शुरु हुआ था। जिसके तहत उपभोग में कमी आयी है, निजी कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरा है और देश के बैंकिंग सेक्टर में परेशानी शुरु हुई है।

रिपोर्ट: छह साल में घटी 90 लाख नौकरियां, आजाद भारत के इतिहास में हुआ ऐसा पहली बार!

इस रिपोर्ट के परिणाम और हाल की उस स्टडी में बड़ा विरोधाभास है, जिसमें कहा गया था कि साल 2011-12 से 2017-18 के बीच 1.4 करोड़ नौकरियां बढ़ी है।

रिपोर्ट: आबादी की तुलना में नौकरियां नहीं दे पाई सरकार, 2012 के बाद बिना कॉन्ट्रेक्ट वाले कर्मियों को तरजीह

स्टडी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ), द इम्पलॉयमेंट-अनइम्पलॉयमेंट सर्वे ऑफ 2004-05 और 2011-12 के साथ ही 2017-18 के पीरियड लेबर फोर्स सर्वे की तुलना की गई है।

SSC ने घोषित की JE-2018 परीक्षा की तारीख, ऐसे मिलेगी सरकारी नौकरी

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जेई 2018 की परीक्षा के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सुबह और शाम दो अलग अलग समय परीक्षा करवाई जाएगी।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे उत्तर भारत में जो लोग रिक्रूटमेंट करने आते हैं इस बात का सवाल करते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का हमें कम मिलता है।

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ब्राजील में यह आंकड़ा 67.7 प्रतिशत है। चीन में, जिसने बीते कुछ दशकों में तेज आर्थिक विकास किया है, वहां यह आंकड़ा 53.1 प्रतिशत है।

NSSO रिपोर्ट: मजदूरों से ज्यादा नौकरीपेशा लोगों को करना पड़ता है काम, महिलाओं को है मामूली राहत

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि शहरी कामगारों को अपनी आजीविका के लिए को ग्रामीण मजदूरों की तुलना में अधिक काम करना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह में दो से तीन घंटे अधिक काम करना पड़ता है।

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इस साल जुलाई से करीब 3 लाख छात्र इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेना शुरु कर देंगे। वहीं एक साल के बाद यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

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सरकार के इस कदम के विरोध में नेशनल स्टेटिकल कमीशन के कार्यवाहक चेयरपर्सन पीसी मोहनन और एक सदस्य जेवी मीनाक्षी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

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मानविकी और गैर-साइंस स्ट्रीम के छात्रों को जॉब मुहैया कराने के लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके लिए मानव संसाधन, श्रम और कौशल विकास मंत्रालय साथ मिलकर काम करने वाले हैं। प्रोग्राम के तहत सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को रोजगार के नजरिए से ‘अप्रेंटिसशिप’ दिलाई जाएगी।