Economic Relief Package

पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है हमारा कोरोना आर्थिक पैकेज, इमरान खान के बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब

भारत ने इमरान खान को आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जितनी साल भर की जीडीपी है, उतना तो भारत ने कोरोना के लिए आर्थिक पैकेज घोषित कर दिया है।

गरीबों और प्रवासी मजदूरों को कैश में भी मदद कर सकती है सरकार, नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी भी कर चुके हैं मांग

गरीबों और प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से कैश में मदद दी जा सकती है। देश में लगातार तीसरे महीने लॉकडाउन जारी रहने के बीच मजदूरों और गरीबों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

बैंकों के लिए क्यों बुरी खबर है 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, जानें- कैसे उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान

सरकार का मानना है कि बैंकों की ओर से कर्ज जारी करने से कारोबार का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि आर्थिक जानकारों का मानना है कि बैंकों पर कर्ज देने के लिए दबाव डालने से आने वाले दो सालों में उनके सामने बैड लोन का संकट गहरा जाएगा।

आत्‍मनिर्भर भारत: मोदी सरकार ने राज्‍यों पर डाला 30 हजार करोड़ की इन दो योजनाओं का 40 फीसदी भार

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रॉसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। दो स्कीमों की 40 फीसदी फंडिंग का बोझ राज्य सरकारों पर डाला गया है।

20 लाख करोड़ रुपये में सरकार की लागत कम, पैकेज के हैं सीमित फायदे: मोदी सरकार के पूर्व वित्त सचिव ने उठाया सवाल

उन्होंने कहा कि भले ही यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन उसका 10 फीसदी हिस्सा भी तत्काल आर्थिक हालात सुधारने के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है।

Goldman Sachs की कोरोना पर राय- मनमोहन सरकार का पैकेज था मोदी से बेहतर, 1979 के बाद पहली बार इतना बड़ा संकट

गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि कोरोना के संकट को देखते हुए यह पैकेज काफी कम है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि 2009 के संकट के दौरान जिस तरह से पॉलिसीमेकर्स ने स्थितियों को संभाला था, यह उसके मुकाबले कमजोर है।

90 फीसदी से ज्‍यादा MSMEs के लिए तो पैकेज दिया ही नहीं, सैलरी पर भी भ्रम दूर करे सरकार- संगठन ने रखी मांग

देश में कुल MSME 6 करोड़ हैं और मौजूदा पैकेज से 8 पर्सेंट से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों को ही कवर किया जा सकता है। हमारे सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या MSME सेक्टर के लिए एक और पैकेज आएगा।’

पीएम मोदी ने 21 लाख करोड़ के पैकेज की निगरानी के लिए बनाई टीम, अमित शाह समेत इन मंत्रियों को दी जिम्मेदारी

पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से लागू किए गए 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को सही ढंग से लागू करने के लिए 5 लोगों की एक अनौपचारिक टीम तैयार की है। इस टीम को लागू होने वाले पैकेज की निगरानी का काम दिया गया है।

‘मजदूरों को सीधा कैश ट्रांसफर कराएं’, 20 लाख करोड़ के पैकेज पर दोबारा विचार करें पीएम मोदी, राहुल की अपील

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लॉकडाउन के बाद से यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बार उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

FM Nirmala Sitharaman Announcements: तीसरी किस्त में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 11 ऐलान, किसानों को कैश में कोई मदद नहीं, 53 करोड़ पशुओं का होगा टीकाकरण

FM Nirmala Sitharaman Speech HIGHLIGHTS: किसानों और कृषि से जुड़े अन्य सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री ने कुल 11 घोषणाएं कीं, जिनमें से 8 कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और 3 स्कीमें किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए हैं।

‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की दूसरी किस्त: ऐलान 3.2 लाख करोड़ रुपये के, सरकार की जेब पर फिलहाल पड़ेगा सिर्फ 10,000 करोड़ का बोझ

Atmanirbhar Bharat Abhiyan: सरकार के खजाने से इस पूरे ऐलान के तहत तत्काल महज 10,000 करोड़ रुपये की राशि ही फिलहाल जारी होगी। यह रकम कुल ऐलान के मुकाबले 3 फीसदी के करीब बैठती है।

Coronavirus in India HIGHLIGHTS: 24 घंटे में कोरोना के 3970 नए मामले सामने आए, 103 की मौत, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2700 के पार

वहीं, मुंबई के धारावी (एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी-झोपड़ी बस्ती वाला इलाका) में शुक्रवार को कोरोना के 84 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1145 हो गए।

निर्मला सीतारमण ने पेश की पैकेज की दूसरी किस्त: मजदूरों को शहरों में रहने के लिए घर देगी सरकार, बिना राशन कार्ड भी मिलेगा अनाज

FM Nirmala Sitharaman Announcements: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की दूसरी किस्त पेश करते हुए मजदूरों, किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 मार्च, 2021 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा गरीबों को सरकार सस्ते किराये पर रहने के लिए घर भी देगी।

पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी, देश में कहीं से भी लिया जा सकेगा राशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्री अगले कुछ दिनों में इस पर आगे जानकारी देंगी।

पब्लिक का ही पैसा काट कर उसे पकड़ा दिया और बना दिया पैकेज का हिस्सा, एक्सपर्ट बोले- इससे क्या भला होगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करते हुए बताया कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए ईपीएफ के योगदान को कर्मचारी और कंपनियों के लिए 12 से घटाकर 10 फीसदी किया जा रहा है।

पैकेज पर एक्सपर्ट्स की राय- नकदी कम, गारंटी ज्यादा; विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री बोले- टैक्स में राहत काफी नहीं

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने इस पैकेज को लेकर कहा है कि इससे ज्यादा अहम यह होगा कि हम लॉकडाउन से किस तरह से निकलते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स में राहत देना ही काफी नहीं है।

निर्मला सीतारमण ने किए 5.94 लाख करोड़ के ऐलान, सरकारी खजाने से जाएगा 10% से भी कम हिस्सा

Nirmala sitharaman economic package announcements: आर्थिक जानकारों के मुताबिक सरकार ने जो ऐलान किए हैं, उसका खजाने पर सबसे कम असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर घोषणाएं क्रेडिट गारंटी से जुड़ी हैं। इसमें से कोई अतिरिक्त बोझ सरकार पर तभी पड़ेगा, जब किसी तरह का डिफॉल्ट हो जाए, जिसके फिलहाल अभी होने क संभावना नहीं है।

MSME के लिए निर्मला सीतारमण ने किया 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान, कर्मचारियों को पीएफ में अगस्त तक राहत

FM Nirmala Sitharaman India Economic Package Announcement: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। इससे 45 लाख यूनिट्स को कर्ज मिल सकेगा। इन उद्योगों को कर्ज चुकाने पर भी एक साल की राहत मिलेगी।