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Delhi High Court

arvind kejriwal

ई-सिगरेट पर नहीं लिया ऐक्शन, केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

उच्च न्यायालय ने ई सिगरेट को ‘गंभीर ज्वलंत’ मुद्दा बताया क्योंकि यह बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्होंने इन उत्पादों का सेवन शुरू कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह पिछले एक साल से क्या कर रही है?

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‘दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की ‘मैरिटल रेप’ को तलाक का आधार बनाने की जनहति याचिका

याचिका में यह भी दलील दी गई कि देश की 100 में से पांच औरतों ने पति द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और सेक्स के लिए जोर-जबरदस्ती करने का आरोप लगाया।

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दूर के रिश्तेदारों पर नहीं चल सकता दहेज उत्पीड़न का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट

फैसले के दौरान जज ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का हवाला देते हुए कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति खून के रिश्ते, शादी या गोद लेने से नहीं जुड़ा है तो उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।’

पति की 30% सैलरी पर पत्नी का हक- गुजारा भत्ता मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को गुजार भत्ता दिए जाने के मामले में आदेश दिया कि पति की 30 फीसदी सेलरी की हकदार है। इससे पहले पति का कहना था कि पत्नी की अन्य स्रोत से आय होती है ऐसे में गुजारा भत्ता 15 फीसदी ही होना चाहिए।

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कई राजनीतिक पार्टियों को बदलने पड़ेंगे नाम, नहीं बदले तो रद्द होगी मान्यता, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा ऐसा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट में एक भाजपा नेता द्वारा याचिका दायर की गई है। इस याचिका के तहत अपील की गई है कि धर्म,जाति या भाषा से संबंधित चिह्नों का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टिया द्वारा अपने नाम में नहीं किया जाना चाहिए।

‘राम की जन्मभूमि’ के खिलाफ अदालत पहुंचा ‘मुगल बादशाह का वंशज’, कोर्ट की नसीहत- सहिष्णु बनें लोग

खुद को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाहजफर का वंशज बताने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालाकि उनसे पूछा है कि फिल्म के कौन से हिस्से में आपत्तिजनक हिस्सा है।

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कोर्ट ने पाकिस्तानी महिला को दो हफ्तों में देश छोड़ने को कहा, 2005 में शादी करने के बाद आई थी भारत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक पाकिस्तानी महिला को दो हफ्तों के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया। दरअसल, उसके बारे में सुरक्षा संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट है।

दिल्ली हाईकोर्ट में लगी आग, कैंटीन से निकलता दिखाई दिया धुआं

दिल्ली हाईकोर्ट में आग लगने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिकि हाईकोर्ट की कैंटीन में आग लगी। जिसका धुआं दूर तक दिखाई दिया।

हाईकोर्ट जज का अनोखा आदेश- 40,000 पेड़ लगाओ और मानसून तक उसकी करो हिफाजत

दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने 2जी घोटाले के आरोपियों सहित कई पार्टियों को 40 हजार पेड़ लगाने और उसकी हिफाजत करने का निर्देश दिया है।

पत्नी का लोगों के सामने पति को थप्पड़ मारना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी पत्नी का लोगों के सामने अपने पति को सिर्फ थप्पड़ मारना पति को खुदकुशी के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आएगा।

बेटी से रेप का कलंक लिए मर गया शख्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा निर्दोष था बाप

नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी एक शख्स को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया। उसने 10 साल की सजा पूरी की और अपनी जिदंगी के आखिरी 22 साल बेटी से बलात्कार का कलंक लिए जीता रहा।

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1984 दंगा केसः 8 नाती-पोतों का हवाला दे की थी सरेंडर की समयसीमा बढ़ाने की गुहार, कोर्ट से सज्जन कुमार को झटका

शुक्रवार (21 दिसंबर) को कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सरेंडर की समयसीमा बढ़ाने को लेकर गुहार लगाई थी।

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गंभीर बीमारियों के इलाज की खातिर केंद्र ने बनाया था फंड! अब सरकार ने किया इंकार

हलफनामे में सरकार ने बताया था कि ‘गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया है।’

दवाओं के ऑनलाइन सेल पर देश भर में बैन, हाई कोर्ट ने केजरीवाल और मोदी सरकार को दिया यह आदेश

कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली की AAP सरकार को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द इस आदेश को लागू करें। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के एक डर्मेटॉलजिस्ट जहीर अहमद की पीआईएल की सुनवाई के दौरान दिया है।

निजामुद्दीन दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश संबंधी याचिका पर उच्च न्यायलय ने मांगा जवाब

जबकि अजमेर शरीफ तथा हाजी अली जैसी दरगाहों में नहीं है महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध|

मोदी सरकार ने लगाया मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्‍ट्रीज पर गैस चोरी का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड, यूके की बीपी पीएलसी और कनाडा की निको रिसोर्सेज से जवाब मांगा है।

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1984 सिख विरोधी दंगा: 22 साल पहले 88 दोषियों को 5 साल की हुई थी सजा, हाई कोर्ट ने भी रखा बरकरार

पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में दंगों, घरों को जलाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए दो नवम्बर, 1984 को 107 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 27 अगस्त,1996 को 88 लोगों को दोषी ठहराया था।

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देर से हुई अंधेर: दस साल की सजा काट ली तब हाई कोर्ट से आया बाइज्जत बरी होने का फैसला

रिकॉर्ड्स के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद महिला ने ट्रायल का सामना किया, जिसमें वह 2014 में दोषी करार दी गईं और उन्हें 10 कैद की सजा मिली।