Delhi High Court

स्पोर्ट्स फेडरेशंस को मान्यता देने का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा खेल मंत्रालय, खेलों के विकास की दी दलील

दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को एक आदेश दिया था। उसमें कहा गया था कि खेल मंत्रालय फेडरेशन से जुड़े किसी भी फैसले से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी लेगा, लेकिन अस्थायी मान्यता से जुड़े नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट की मंजूरी लिए बिना ही जारी कर दिया गया था।

Delhi Riots 2020: गर्भवती JMI छात्रा सफूरा जरगर तिहाड़ जेल से रिहा, HC से एक दिन पहले मिली थी बेल; हिंसा भड़काने का है आरोप

हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ ही सफूरा को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों में कम से कम एक बार फोन के ज़रिए जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगी। कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे जांच में बाधा आए। इसके अलावा दिल्ली छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी।

व्हाटसएप वीडियो कॉल और गूगल मैप के जरिए हो रही कैदियों की निगरानी, परोल पर रिहा हुए बंदियों को हर हफ्ते लाइव लोकेशन भेजने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तीन मुजरिमों की सजा अंतरिम तौर पर रद्द करते हुए उन्हें हर हफ्ते गूगल मैप के जरिए लोकेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजने के निर्देश दिए।

BJP नेताओं पर तत्काल FIR का ऑर्डर देने वाले जस्टिस मुरलीधर को दी गई विदाई, हाईकोर्ट में उमड़े वकील

दिल्ली में हिंसा को लेकर जस्टिस मुरलीधर ने आधी रात को सुनवाई की थी। उन्होंने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस दौरान उन्होंने लापरवाही पर दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई थी।

हाईकोर्ट जज मुरलीधर के तबादले पर बोले पूर्व CJI- आधी रात ट्रांसफर करने में बरतनी चाहिए थी सावधानी

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 26 फरवरी को तबादले का आदेश जारी किया। उसी दिन न्यायमूर्ति मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित घृणा भाषण देने के लिए तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी को लेकर “नाराजगी” जाहिर की थी।

BJP नेताओं के हेट स्पीच पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भिड़े LG और CM के वकील, तुषार मेहता बोले- रैली संबोधित करने नहीं आए

Hate Speech: उपराज्यपाल की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता का कहना था कि वे दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए हैं, इस पर सरकार के वकील ने आपत्ति जताई थी

स्वरा भास्कर, हर्ष मांदर, अमानतुल्ला खान पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान के आरोप

याचिका में दिल्ली हिंसा की जांच एनआईए से कराने की भी मांग की गई है। इस याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

दिल्ली दंगा: बीजेपी नेताओं पर FIR के लिए मिला एक महीने का वक्त, एक दिन की मोहलत देने वाले जज का तबादला

तुषार मेहता ने कहा कि कार्रवाई होगी। हम दिल्ली में स्थिति को सामान्य करने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। मेहता ने कोर्ट ने जवाब देने के लिए समय मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के तबादले का बार एसोसिएशन ने किया विरोध, जानें- कौन हैं जस्टिस मुरलीधर जिनके ट्रांसफर पर कॉलेजियम भी हुआ था दो फाड़

एस. मुरलीधर ने सितंबर 1984 में चेन्नई से कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। साल 1987 में वे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो गए।

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इससे पहले हाई कोर्ट ने आधी रात सुनवाई के बाद पुलिस को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर हुई हिंसा में घायल हुए लोगों के सुरक्षित निकास और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मैच फिक्सिंग: मुख्य आरोपी संजीव चावला ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा तिहाड़ जेल, गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले में शामिल हैंसी क्रोनिए की 2002 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। संजीव चावला दिल्ली में जन्मा एक कारोबारी है, जो 1996 में बिजनेस वीजा पर ब्रिटेन चला गया था, लेकिन उसका अक्सर भारत आना-जाना लगा रहता था।

केजरीवाल को कोर्ट से फटकार- दें सही बयान, जो कहेंगे उसे सपोर्ट नहीं करेगा HC; कहा था- INC, BJP से पैसे लें, पर वोट AAP को दें

केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि “अदालत यह तय नहीं कर सकती कि आप क्या बोलेंगे…ऐसे बयान ना दें, जैसा कि विशेषकर आपने पहले दिया।

दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल खत्म, बार एसोसिएशन ने कहा- लड़ाई जारी रहेगी

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि झड़प के सिलसिले में जिन पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाएं। उसने मामले की सुनवाई 23 दिसंबर तक स्थगित कर दी।

योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाए Facebook और Google, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

Delhi HC Ramdev Facebook, Google, Twitter: अदालत ने पिछले साल सितंबर में आदेश दिया था कि रामदेव पर लिखी गई पुस्तक के मानहानिजनक अंशों को हटाया जाए।

‘‘सड़कों को पेंट करने के लिए और कितने लीटर खून चाहिए’’, मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायण और न्यायमूर्ति एन. शेशासाय ने आश्चर्य जताया, ‘‘राज्य सरकार को सड़कों को पेंट करने के लिए और कितने लीटर खून की जरूरत है।’’

वकील का दावाः Google पर नक्शे आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि शत्रु देशों के लिए भी उपलब्ध हैं

‘गूगल अर्थ’ पर अपलोड की गईं और उपग्रह से ली गई तस्वीरों के जरिए उन रक्षा प्रतिष्ठानों तक पहुंच आसान हो गई है जो आमजन के लिए बंद हैं।

केंद्र सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे 13 बैंक, 38000 करोड़ रुपये पर खींचतान

कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर इसपर जवाब मांगा है।

ई-सिगरेट पर नहीं लिया ऐक्शन, केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

उच्च न्यायालय ने ई सिगरेट को ‘गंभीर ज्वलंत’ मुद्दा बताया क्योंकि यह बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्होंने इन उत्पादों का सेवन शुरू कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह पिछले एक साल से क्या कर रही है?