Constitution

राजनीति: समान अवसर की चुनौती

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ने सरकार व प्रशासन के सभी स्तरों पर आम लोगों की सार्थक व व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी के लिए सब प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। लोकतंत्र के भीतर लोक और तंत्र तब अधिक परिणामदायक साबित होते हैं जब आम लोगों की शासन के कामकाज में दखल होती है।

दूसरी नजर: सत्ता और ताज गिरने ही चाहिए

दुर्भाग्य से आबादी के वर्ग, जो अमीर आभिजात्य और वैचारिक रूप से चलने वाले मतदाता हैं, सही मायनों में जटिल निगरानी वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय दबंग नेता को पसंद करते हैं।

CBSE ने नौवीं की किताब से हटाया लोकतांत्रिक अधिकार का चैप्टर, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे धर्मनिरपेक्षता, जाति, धर्म का पाठ

पाठ्यक्रम में कटौती के बाद अब धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे कई अध्यायों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% तक काट दिया है।

वीसी ने कहा- अल्पमत से बना था संविधान, भाषण रिकॉर्ड करने वाले छात्र को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से निकाला

शुरुआती पड़ताल में यह साबित हुआ है कि छात्र ने वीडियो बनाया और प्रसार किया जिसमें चक्रवर्ती कथित रूप से भारतीय संविधान, संसद की सर्वोच्चता, संशोधित नागरिकता कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं।

VIDEO: डिबेट में बोले BJP नेता- बगैर गूगल के बता दें कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? Congress नेता की बोलती हो गई बंद

संविधान की बार-बार बात छेड़ने वाले कांग्रेसी नेता से भाटिया ने सवाल पूछा कि बगैर गूगल किए वह और पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी बता दें कि देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसी पर, कांग्रेसी नेता की बोलती बंद हो गई। वह बोले- आप बोलिए न…।

मंदिर आंदोलन के शोर के बीच बोले चीफ जस्टिस, संविधान की राह बेहतर, वर्ना अराजक हो जाएगा माहौल

सीजेआई गोगोई ने कहा, “संविधान की बातों पर ध्यान देना हमारे सर्वश्रेष्ठ हित में है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा घमंड तेजी से अराजकता में तब्दील हो जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि संविधान वक्त से बंधा सिर्फ दस्तावेज नहीं है।

नेपाल में नए संविधान के खिलाफ सड़कों पर उतरे मधेसी, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प

सरकारी दफ्तर खुलने से एक घंटे पहले सिंहदरबार और नयाबानेश्वर क्षेत्रों में करीब 2,000 प्रदर्शनकारियों ने जबरन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई

संयमित होकर अधिकारों का उपयोग करें जज : प्रणब मुखर्जी

संविधान को सर्वोच्च बताते हुए प्रणब ने कहा कि हमारे लोकतंत्र के हर अंग को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए

स्त्री के प्रति

केरल के सबरीमाला मंदिर का है जो इस समय चर्चा में है और जहां दस से पचास वर्ष की आयु वाली महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। अफसोसनाक है कि यह घटना उस केरल की है जो देश की साक्षरता सूची में प्रथम पायदान पर है।

मुद्दा : सत्तातंत्र की चुनौतियां

हड़ताल को न होने देना सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। मसलन, हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत से बचा जाना चाहिए…

भागीदारी के बजाय

जनतंत्र सरकार की एक पद्धति, शासन का एक प्रकार और एक सामाजिक व्यवस्था के इतर भी बहुत कुछ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की अधिकतम सफलता के लिए अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य पहलू है..

चुनाव चिह्न को संविधान विरोधी मानते हैं अण्णा

भारतीय लोकतंत्र की कई बार साफ-सफाई कर चुके गांधीवादी नेता अण्णा हजारे ने अब चुनाव चिन्ह का सफाया करने के लिए अभियान छेड़ा है। अण्णा का मानना है कि किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना संविधान विरोधी है..

नए संविधान के चलते जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत से जूझ रहा नेपाल?

भारत ने बुधवार को कहा कि वह नेपाल की समस्याओं का कोई राजनीतिक समाधान चाहता है। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के चलते भारत के साथ लगी सीमा बंद है, जिसके कारण नेपाल में जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है।

तनाव और तकाजा

करीब डेढ़ महीने पहले, नेपाल का संविधान लागू होते ही वहां के तराई क्षेत्र में असंतोष का लावा फूट पड़ा था। कई दिन तक विरोध-प्रदर्शनों और नाकेबंदी का सिलसिला चलता रहा..

भंवर में नेपाल

नेपाल में संविधान निर्माण की यात्रा अनेक जटिलताओं, उलझनों और बाधाओं की साक्षी रही है। देश की शासन-व्यवस्था, शासन के स्वरूप आदि बिंदुओं..

‘योग-सूर्य नमस्कार-वंदे मातरम’ से मुस्लिम आस्था को खतरा: AIMPLB

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोगों के लिए खतरे का आरोप लगाते हुए कहा कि वह धर्म और भारतीय संविधान को ‘बचाने’ के लिए राष्ट्रव्यापी…

भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामल कराने की मांग तेज

भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करवाने का अभियान संसद के मौजूदा सत्र में तेज हो गया है। इस अभियान में लगे विश्व भोजपुरी सम्मेलन..

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