Child Rights Commission

राजनीति: बाल अधिकारों की अनदेखी

आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों से संबंधित सारे मामले केवल महिला एवं गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अन्य मंत्रालयों को एक साथ मिल कर सामूहिक नीति बना कर कार्य करना चाहिए। मसलन, यातायात, सामाजिक न्याय, श्रम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रमुख रूप से संयुक्त प्रयास करना चाहिए।

वानखड़े विवाद: शाहरुख़ के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वानखड़े स्टेडियम विवाद मामले में पुलिस को सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि शाहरुख ने बच्चों के सामने अपशब्द कहे जिससे ‘बच्चों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा।’ आयोग के सचिव ए एन त्रिपाठी ने 18 मार्च को […]

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