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राफेल डील को सस्ता बताने के लिए CAG ने लगाया क्या गणित, जानिए

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने यूपीए के शासनकाल में तय कीमत से ज्‍यादा में सौदा तय किया है। वहीं, सीएजी की रिपोर्ट में इसे पूर्व में किए गए करार की तुलना में सस्‍ता बताया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऑडिट एजेंसी ने किस आधार पर रिपोर्ट तैयार की है।

NARENDRA MODI

CAG रिपोर्ट: कठघरे में मोदी सरकार, संसद की पूर्व मंजूरी के बिना ही खर्च कर दिए 1,157 करोड़ रुपए

CAG की रिपोर्ट में वित्‍त मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है‍ कि समय रहते मंत्रालय उचित तंत्र विकसित करने में विफल रहा, जिसके कारण निर्धारित राशि से ज्‍यादा खर्च हुआ। CAG ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान मोदी सरकार की ओर से किए गए खर्च का ऑडिट किया है, जिसे संसद में पेश किया गया।

रफाल सौदे की रिपोर्ट तैयार नहीं, अभी कोई जानकारी देना संसद के विशेषाधिकार का उल्‍लंघन: सीएजी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने विवादित राफेल विमान करार के अपने अंकेक्षण का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है।

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8 साल से मजदूरों का 313 करोड़ रुपये दबाए बैठी है झारखंड सरकार, CAG ने खोली पोल

CAG ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड सरकार ने 8 वर्षों में मजूदरों के कल्‍याण के नाम पर उपकर के मद में 312.90 करोड़ रुपये वसूले, लेकिन अभी तक इस राशि को श्रमिक कल्‍याण बोर्ड में जमा नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, राज्‍य सरकार ने इस पैसे का इस्‍तेमाल राजकोषीय घाटे को कम करने में भी किया।

जनसत्ता इम्पैक्टः छात्रवृत्ति घोटाले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई को तैयार

18 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति वितरण में घपले की जनसत्ता डॉटकॉम ने पोल खोली तो वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने उन्होंने मामला उठाया तो बेंच अगले हफ्ते से सुनवाई को राजी हुई है।

Exclusive: आंख मूंदकर बांटे 18 हजार करोड़, SC छात्रों के नाम पर देश में बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला

CAG REPORT: देश में अनुसूचित जाति के छात्रों की पोस्टमैट्रिक यानी दशमोत्तर छात्रवृत्ति में बड़े घपले का खुलासा हुआ है। 18 हजार करोड़ की धनराशि आंख मूंदकर जारी हुई। लाखों आवेदनों में एक ही जाति प्रमाणपत्र और अंकपत्र लगे मिले।

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Exclusive: बीजेपी शासित महाराष्ट्र में कैग ने पकड़ा 500 करोड़ का ‘खेल’

Cag report: कैग ने ऑडिट के दौरान महाराष्ट्र में पांच सौ करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है। मराठा आंदोलन की आंच की तपिश महसूस कर रही बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए इस रिपोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दीं हैं।

CBI को लगा डेढ़ करोड़ का चूना, बिजली कंपनी के गड़बड़झाले में फंसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी

जो सीबीआई देश भर के भ्रष्टाचार की जांच करती है, उसको बिजली कंपनी ने ही चूना लगा दिया। वो भी करीब डेढ़ करोड़ रुपये का। कंपनी ने यह खेल मुख्यालय के भवन में बिजली उपभोग की गलत असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर किया।

बीएचयू और IIT- IIM में करोड़ों का ‘घपला’, खामोश रहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बीएचयू, आइआइएम अहमदाबाद और कोलकाता में GPF पर ब्याज के रूप में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। वहीं आइआइटी मुंबई तथा चेन्नई में भत्ते और मानदेय भुगतान में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई। कैग(CAG) की जांच में जब गड़बड़ियां सामने आईं तो भी मानव संसाधन मंत्रालय खामोश रहा।

जियो, टाटा और टेलिनॉर से वसूले जाएंगे 2,578 करोड़ रुपये, टेलिकॉम विभाग भेजेगा नोटिस

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इन कंपनियों द्वारा अपनी आय को कम कर दिखाने का खुलासा किया था।

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केजी बेसिन के मुद्दे पर कांग्रेस ने नहीं चलने दी राज्यसभा

कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी अगस्तावेस्टलैंड मुद्दे पर भी चर्चा चाहती है और वह भाग नहीं रही है।

UP में बिजली वितरण कंपनियों के घाटे में इजाफा: कैग रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों का संचित घाटा 31 मार्च 2014 तक 60.10 करोड़Þ रुपए पहुंच गया जबकि 2011-12 में यह घाटा 33.60 करोड़Þ रुपए ही था।

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दूरसंचार कंपनियों की धोखाधड़ी से 12,489 करोड़ का नुकसान: कैग

रिपोर्ट में कहा गया है कि छह निजी दूरसंचार कंपनियों के रिकार्ड की जांच के दौरान कुल 46,045.75 करोड़ रुपए का कम सकल राजस्व दिखाया गया है।

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चावल निर्यात में एक हजार करोड़ का घोटाला

बीते दो बरसों में भारत से चावल के वैध निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। उसने 2014-15 में संयुक्त अरब अमीरात को 2,77,880.22 किलो बासमती चावल का निर्यात किया।

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मिड डे मिल भी बच्चों को नहीं ला पा रहा स्कूल तक

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि मिड डे मील योजना स्कूलों में बच्चों को आकर्षित करने और इनके नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी…

दिल्ली: फैसला खारिज होने के बाद भी बिजली पर राजनीति

बिजली वितरण करने वाली तीनों कंपनियों के खातों की कैग(सीएजी)से जांच करवाने के दिल्ली सरकार के फैसले को तीस अक्तूबर को हाई कोर्ट से खारिज होने के..

बिजली कंपनियों के ऑडिट मसले पर केजरीवाल सरकार को झटका

दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने के दिल्ली सरकार के फैसले को आज रद्द कर दिया है।

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मच्छर से मुकाबले की तैयारियों का होगा ऑडिट

कैग ने मच्छर जनित बीमारियों से निपटने में दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों के ऑडिट का आदेश दिया है..