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CAG Report

583 करोड़ का पता नहीं: यूपी के लाखों कर्मचार‍ियों की सैलरी से पेंशन का पैसा कटा, पर जमा नहीं हुआ

उत्‍तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद नियुक्‍त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है। CAG की छानबीन में वर्ष 2005 से साल 2008 के बीच का आंकड़ा ही नहीं मिला है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटने और उसके जमा न होने की बात भी सामने आई है।

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अपनी तीन खान होने के बावजूद कोयला आयात कर रहा SAIL, सीएजी ने खूब फटकारा

सेल को हर साल लगभग 15 मिलियन टन कोकिंग कोयले की जरूरत होती है। इसमें से सेल 12 से 13 मिलियन टन कोयला आयात करता है। इसके लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं या फिर लंबी अवधि के समझौते होते हैं।

जनसत्ता इम्पैक्टः छात्रवृत्ति घोटाले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई को तैयार

18 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति वितरण में घपले की जनसत्ता डॉटकॉम ने पोल खोली तो वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने उन्होंने मामला उठाया तो बेंच अगले हफ्ते से सुनवाई को राजी हुई है।

CAG रिपोर्ट: जवानों को दे द‍िए खराब पैराशूट, साजो-सामान की आपूर्ति में भी देरी

कैग के निशाने पर कानपुर की आयुध पैराशूट फैक्ट्री (ओपीएफ) है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पैराशूट फैक्ट्री ने बेहद घटिया गुणवत्ता वाले पैराशूट का उत्पादन किया है। इसकी वजह से सेना की तैयारियां भी प्रभावित हुई हैं।

Exclusive: आंख मूंदकर बांटे 18 हजार करोड़, SC छात्रों के नाम पर देश में बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला

CAG REPORT: देश में अनुसूचित जाति के छात्रों की पोस्टमैट्रिक यानी दशमोत्तर छात्रवृत्ति में बड़े घपले का खुलासा हुआ है। 18 हजार करोड़ की धनराशि आंख मूंदकर जारी हुई। लाखों आवेदनों में एक ही जाति प्रमाणपत्र और अंकपत्र लगे मिले।

क्‍यों लेट चलती हैं ट्रेनें, सीएजी ने खोजी वजह

रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 30 फीसदी ट्रेनें साल 2017-18 में देरी से चलीं। अप्रैल 2017-मार्च 2018 के बीच में सिर्फ 71.39 फीसदी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें ही समय की पाबंद रहीं। जबकि साल 2016-17 मे ये आंकड़ा 76.69 फीसदी था।

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Exclusive: बीजेपी शासित महाराष्ट्र में कैग ने पकड़ा 500 करोड़ का ‘खेल’

Cag report: कैग ने ऑडिट के दौरान महाराष्ट्र में पांच सौ करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है। मराठा आंदोलन की आंच की तपिश महसूस कर रही बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए इस रिपोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दीं हैं।

रेलवे के फ्लेक्‍सी फेयर सिस्‍टम पर सीएजी की रिपोर्ट, कमाई तो बढ़ी पर यात्री घट गए

IRCTC Tatkal Ticket Booking Online (ई टिकट तत्काल टिकट बुकिंग ऑनलाइन): कैग ने कहा है,’यात्रियों ने यात्रा में अधिक समय लगने के बावजूद राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों के बजाय मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को तरजीह दी है।”

CBI को लगा डेढ़ करोड़ का चूना, बिजली कंपनी के गड़बड़झाले में फंसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी

जो सीबीआई देश भर के भ्रष्टाचार की जांच करती है, उसको बिजली कंपनी ने ही चूना लगा दिया। वो भी करीब डेढ़ करोड़ रुपये का। कंपनी ने यह खेल मुख्यालय के भवन में बिजली उपभोग की गलत असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर किया।

बीएचयू और IIT- IIM में करोड़ों का ‘घपला’, खामोश रहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बीएचयू, आइआइएम अहमदाबाद और कोलकाता में GPF पर ब्याज के रूप में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। वहीं आइआइटी मुंबई तथा चेन्नई में भत्ते और मानदेय भुगतान में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई। कैग(CAG) की जांच में जब गड़बड़ियां सामने आईं तो भी मानव संसाधन मंत्रालय खामोश रहा।

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मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों ने लगाया 1179 करोड़ का चूना, CAG ने पकड़ी गड़बड़ी

वर्ष 2018 में तैयार कैग की रिपोर्ट नंबर चार के मुताबिक ने इन 19 मंत्रालयों में 1179 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हुईं।

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आपके-हमारे खाने की सेफ्टी सुनिश्चित करने वाला FSSAI ही घिरा, सीएजी ने उठाए गंभीर सवाल

कैग के अनुसार, एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबार करने वालों से पूरे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए बिना ही लाइसेंस जारी किए।

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सलमान खान, रणबीर कपूर, अजय देवगन जैसे एक्‍टर्स ने किया 50 करोड़ से ज्‍यादा का गोलमाल

कैग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे 156 मामलों को ढूंढ़ निकाला है। कैग ने बताया है कि इस वजह से सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

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पोषाहार योजना की सेहत

यह योजना बच्चों के मध्य जाति और वर्ग के अवरोध को मिटाने में भी नाकाम रही है। आए दिन मध्याह्न भोजन को लेकर छुआछूत की खबरें देश को शर्मसार करती हैं।

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CAG की रिपोर्ट पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल: ‘बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्‍यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।