Agriculture Bill

वक्त की नब्ज: अंदाजे-बयां कुछ और

अर्थव्यवस्था पर मंदी छाई हुई है। महामारी पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का सामना नहीं किया गया है। इन सब पर बात अगर राहुल गांधी करते हैं गंभीरता से, तो उनको गंभीरता से लिया जाएगा। नहीं तो नहीं।

कृषि कानून और संवैधानिकता: राज्यों के अधिकारों पर बहस कितनी जरूरी

विरोध कर रहे राज्यों का तर्क है कि संघ सूची की चीजें जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उनमें साफ बताया गया है कि कृषि पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास नहीं होगा। आयकर पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन इसमें कृषि से अर्जित आय शामिल नहीं है। कृषि को स्थानीय विषय माना गया है।

दूसरी नजर: कृषि कानून- विकल्प नहीं, सिर्फ हल्ला

मोदी सरकार के नए नियम वैकल्पिक किसान बाजारों का सृजन नहीं करते। इसके उलट, निजी प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट सहित निजी व्यापारियों को इजाजत देकर और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को और पेचीदा तथा नौकरशाही के हवाले करते हुए सरकार ने किसानों के लिए और मुश्किलें पैदा कर दी हैं।

कृष बिलः जिन्हें पूजते हैं किसान, उन्हें आग लगा ये कर रहे अपमान- ट्रैक्टर फूंकने को लेकर PM का विपक्ष पर वार

मोदी ने आगे कहा- देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन-देन करे, इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। वर्षों तक ये लोग कहते रहें कि MSP लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। MSP लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडी प्रणाली, किसान हितों के सवाल और पूंजी पर जारी मंथन

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून के तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। सरकार का कहना है कि वह एपीएमसी मंडियां बंद नहीं कर रही है बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वह निजी खरीददार को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सके।

कृषि बिलः RSTV फुटेज आई सामने तो डिप्टी चेयरमेन ने कबूला- MP तिरुची सिवा थे सीट पर, लेकिन…

हरिवंश ने एक बयान में कहा “यह बात सच है कि द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने विभाजन की मांग अपनी सीट से की थी। लेकिन सदन के अंदर व्यवस्था बनाए रखना भी विभाजन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कृषि से जुड़े तीन बिल पर किए हस्ताक्षर

कृषि बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है।

दूसरी नजर: हर किसी को हर वक्त मूर्ख बनाना

मोदी सरकार के कानून हजारों वैकल्पिक बाजार बनाने वाले नहीं हैं। बजाय इसके वे ठेके पर खेती की इजाजत देंगे और कारपोरेट घरानों के प्रवेश के लिए दरवाजा खोल देंगे और आखिरकार गिरोहबाजी के लिए भी रास्ता खुल जाएगा।

कृषि बिल NDA पर पड़ा भारी, पुराने दोस्त अकाली दल ने सरकार के बाद गठबंधन भी छोड़ा

पार्टी प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल ने एलान किया कि उनकी पार्टी राजग से अलग हो रही है। किसान बिल को लेकर मोदी सरकार में कैबिनटे मंत्री हरसिमरत कौर बादल पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं।

Farm Bill 2020: निर्मला सीतारमण का बयान याद दिला रवीश कुमार बोले- प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना था कि मंडियों को ख़त्म करने की बात झूठ है

सीतारमण ने कहा था कि ‘इसके लिए राज्यों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ई-नाम पर जोर देना चाहती हूं और कई राज्य सरकारें इस पर काम कर रही हैं।’

कृषि बिलः ‘कड़वे अनुभव से खौफजदा है किसान’, बोले पी साईनाथ- 2014 से पहले वादा था MSP पर, मगर पलटी मोदी सरकार

वरिष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ ने आगे कहा कि इसके बाद साल 2016 में तत्कालीन कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार ने स्वामीनाथ कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का कोई वादा नहीं किया था!

हिल गए नरेंद्र मोदी, अब दिल्ली के तख्त को हिलाना है- BJP के पुराने दोस्त अकाली सुखबीर सिंह बादल की हुंकार

ये बातें उन्होंने तब कही है, जब पंजाब के विभिन्न किसान संगठन बार-बार साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल की मदद की जरूरत नहीं है।

कोशिश करेंगे, महाराष्ट्र में कृषि विधेयक लागू नहीं हों : कांग्रेस, राकांपा

उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार ने पुणे में कहा कि किसानों के साथ-साथ राकांपा और अन्य दल भी नए विधेयकों के खिलाफ हैं।

कृषि बिल पर रारः SAD के बागी तेवरों के बाद पंजाब का विरोध बरकरार! चाहता है APMC एक्ट में बदलाव

राज्य अगर मंडी प्रांगण घोषित होता है, तो इसकी सीमाओं के बाहर फसल बेचने को गैरकानूनी माना जाएगा, साथ ही किसानों को MSP से कम दाम नहीं मिलेंगे और राज्य को मंडी फीस मिलना जारी रहेगा।

गिरिराज के बाद अब शिवराज ने बनाया पीएम मोदी को भगवान, कहा-कृषि बिल का विरोध कर रहा विपक्ष ‘किसानद्रोही’

शिवराज चौहान ने कहा कि ‘दूरदृष्टि से फैसले करने वाले प्रधानमंत्री किसानों के भगवान हैं। कृषि सुधारों से संबंधित तीनों विधेयक किसानों के लिए वरदान हैं जिनसे किसानों की आय दोगुनी होगी।’

पंजाब में उग्र हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन, रेल रोकों आंदोलन शुरू, सरकार को दी चेतावनी

पंजाब में पहले ही 25 सिंतबर को राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इन विधेयकों को किसान-विरोधी और गरीब-विरोधी बताकर दो महीने के जनआंदोलन का ऐलान किया है।

कृषि बिलः NDA में अकाली दल के बाद जदयू ने उठाई आवाज- MSP से कम पर खरीद को अपराध बनाएं

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि वे केंद्र के कृषि विधेयकों का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को किसानों की मांगें भी माननी चाहिए।

वैचारिक मतभेद को किनारे रख कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन में उतरे 31 किसान संगठन

पंजाब में अजमेर सिंह लोंगोवाल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। 1990 के शुरुआती दशक तक यह पंजाब का अकेला सबसे बड़ा किसान संगठन था। इसके साथ ही वाम विचारधारा वाले किसान संगठन भी थे।

Birthday Special:
X