7th pay commission latest news today

7th Pay Commission: कैसे होता है बैसिक सैलरी और अन्य भत्तों का कैलकुलेशन? समझें पूरा गणित

7th Pay Commission basic salary latest news in Hindi: किसी भी पोस्ट या ग्रेड पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक पूर्व निश्चित रकम मिलती है, जो बेसिक सैलरी कहलाती है। ग्रेड पे के मुताबिक इसका निर्धारण होता है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इन्क्रीमेंट भी लटका, डीए में इजाफे पर रोक के बाद लगा दूसरा झटका

7th Pay Commission latest news in hindi today: इस प्रक्रिया की शुरुआत 31 जुलाई, 2020 से होगी। इसके लिए कर्मचारियों के बीच फॉर्म बांटे जाएंगे और एपीएआर का ऑनलाइन जनरेशन होगा। कर्मचारियों को अपना सेल्फ अप्रेजल रिपोर्टिंग मैनेजर को 31 अगस्त, 2020 तक सौंपना होगा।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी होंगी ‘वर्क फ्रॉम होम’ गाइडलाइंस, तय होंगे घर से काम करने के नियम

7th Pay Commission 7th cpc latest news in hindi: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को लेकर जल्दी ही गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। इनके तहत यह बताया जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करते हुए किन नियमों का पालन करना है।

केंद्र सरकार के दफ्तरों में मौजूद नहीं होंगे एक समय में 20 से ज्यादा कर्मचारी, जारी हुईं नई गाइडलाइंस

गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों की दफ्तर में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर तैयार किए जाएं।

7th Pay Commission: बढ़े हुए डीए के भुगतान की समयसीमा को लेकर नहीं है कोई कानून, हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका

7th Pay Commission dearness allowance latest news: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अर्जी में केंद्र सरकार की ओर से जनवरी, 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुईं Covid-19 मैनेजमेंट गाइडलाइंस, खुद या परिवार के किसी सदस्य के पीड़ित होने पर करना होगा यह काम

7th Pay Commission: रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और विभागाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि वे बीमार और कोरोना के लक्षणों वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहें। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्किंग आवर्स के दौरान अथॉरिटी के संपर्क में रहना होगा।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 30 फीसदी की कटौती? वित्त मंत्रालय ने कहा- अफवाहों पर न दें ध्यान

7th Pay Commission central government employees latest news: मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में किसी भी तरह की कटौती के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। मीडिया के एक वर्ग में चली ऐसी खबरें गलत और आधारहीन हैं।’

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन का क्या है तरीका, किसे कितना फायदा, जानें डिटेल में

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार, जनवरी और जुलाई, डीए में इजाफा होता है। वहीं, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की बात करें तो उनका डीए सालाना तौर पर जुलाई के महीने में बढ़ता है।

7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को दी राहत, PM-CARES फंड में एक दिन की सैलरी देना अब अनिवार्य नहीं

7th Pay Commission central government salary cut 2020: पहले मंत्रालय ने अपने आदेश में मार्च 2021 तक एक दिन की सैलरी अनिवार्य तौर पर जमा कराने को कहा था, लेकिन अब इसे ऐच्छिक कर दिया गया है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे पर रोक के खिलाफ उतरे कर्मचारी संगठन, कहा- गिरेगा मनोबल

7th Pay Commission da cut latest news 2020: कर्मचारी संगठनों ने कहा कि डीए में रोक से कोरोना के इस संकट काल में काम कर रहे एंप्लॉयीज के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

7th Pay Commission: अब तमिलनाडु के लाखों कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक, राज्य सरकार ने कहा, केंद्र के मुताबिक फैसला

7th Pay Commission latest news 2020: आदेश में कहा गया, ‘भारत सरकार की ओर से जारी आदेशों और कोरोना के संकट के चलते देश में बिगड़ी आर्थिक परिस्थितियों के चलते राज्य सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और पेंशनरों के डीए में इजाफे पर जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है।’

7th Pay Commission: डीए के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी होगी कटौती? जानें- सरकार ने दिया क्या जवाब

7th Pay Commission: पीआईबी के ट्वीट में कहा गया कि इस तरह की कोई भी खबर आधारहीन और पूरी तरह से गलत है। पीआईबी ने कहा कि ऐसी खबरों पर यकीन न करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पहले की तरह ही भत्तों का भुगतान जारी रहेगा।

7th Pay Commission: केंद्र के बाद यूपी से केरल तक कई राज्यों के लाखों कर्मचारियों की कटी सैलरी या अटका डीए, जानें- कहां कितना असर

7th Pay Commission latest news in hindi: केंद्र सरकार की ओर से अपने करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा है। आइए जानते हैं, यूपी से लेकर केरल तक किन राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी पर कैंची चली है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर लगी रोक, अगले साल जुलाई तक करना होगा इंतजार

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का एक जनवरी, 2020 से बकाया महंगाई भत्ता नहीं चुकाया जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के लिए लागू होने वाला महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा।

केंद्रीय नौकरियों में तेजी से बढ़ा अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व, जानें- 1965 से अब तक कितना हुआ आंकड़ा

खासतौर पर प्रथम श्रेणी की नौकरियों की बात की जाए तो 1965 में अनुसूचित जाति के लोगों का केंद्रीय नौकरियों में 1.64 फीसदी ही रिप्रजेंटेशन था, जो 2008 में बढ़कर 12.5 फीसदी हो गय़ा था। तब से अब तक 12 साल बीतने पर और इजाफा हुआ ही होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, CGHS कार्ड की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक बढ़ी

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के लिए दिए जाने वाले CGHS कार्ड की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब तक इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च ही थी, लेकिन अब यह 30 अप्रैल तक इलाज के लिए मान्य होगा।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट का लॉकडाउन में क्या होगा? जानें- मोदी सरकार ने दिया क्या जवाब

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: नोटिफिकेशन में कहा गया, ‘कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार की ओर से घोषित किया लॉकडाउन अप्रत्याशित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 31 मार्च को रिटायरमेंट की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 75 पर्सेंट तक कटौती, महाराष्ट्र में दो टुकड़ों में मिलेगी मार्च की सैलरी, कोरोना लॉकडाउन के चलते राजस्व में कमी का दिया हवाला

महाराष्ट्र ने भी 60 फीसदी तक की कटौती का फैसला लिया था, लेकिन फिर इसे पलटते हुए मार्च में दो टुकड़ों में सैलरी देने की बात कही गई है। सूबे के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह बात कही है।