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जम्मू-कश्मीरः आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी मिला वोट का अधिकार, बोले- 70 साल बाद हुआ इंसाफ

जम्मू-कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट काउंसिल के चुनाव में वोट डालने पहुंचे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने कहा कि 70 साल के बाद उनके साथ इंसाफ हुआ है।

वक्‍त की नब्‍ज: घाटी के अनुत्तरित सवाल

अजित डोभाल ने कम से कम कोशिश तो की थी यह दिखाने की कि घाटी के आम लोग खुश हैं भारतीय सरकार की नई कश्मीरी नीति से। उनके बाद अगर कोई मंत्री गया है घाटी के आम लोगों से बात करने, उनका मन जानने, तो इतने चुपके से कि किसी को पता नहीं लगा है।

BJP का कोई एक नाम बता दें, जिसने देश के लिए दिया हो खून, अभी ज्वॉइन कर लूंगा RSS- भाजपा प्रवक्ता से पूछने लगे पत्रकार

यूथ कांग्रेस के नेता जहांजैब सिरवाल ने एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि अमेरिका के नए चुने गये राष्ट्रपति जो बाइडेन के दबाव से जम्मू – कश्मीर 370 और 35A का फैसला वापस होगा। इस पर डिबेट के दौरान माजिद हैदरी कहते हैं कि..

जम्मू-कश्मीर: अब भी 144 नेता नजरबंद, 300 की हुई है सशर्त रिहाई; राज्य के 164 कानून खत्म, केंद्र के 170 लागू हुए

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद प्रदेश में मौजूद 354 राज्य कानूनों में से 164 राज्य कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। 138 कानूनों में संशोधन किया गया है।

5 दिन पहले निकला था 33 पदों का विज्ञापन, 370 खत्म होने के बाद गैर कश्मीरियों को मिला था मौका, हाईकोर्ट ने लगा दी रोक!

मंगलवार को जारी सूचना में कहा गया है, “सभी को सूचित किया जाता है कि 26.12.19 की विज्ञापन संख्या 09/2019, जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में विभिन्न नॉन गजटेड पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, वे तत्काल प्रभाव से रद किए जाते है।”

SUPRME COURT में वकील की कुर्सी के लिए होने लगी बहस! अटॉर्नी जनरल ने किया GAME OF THRONES का जिक्र

संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के केन्द्र के निर्णय को सबसे पहले शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा पहली कतार मे विराजमान थे। वह इस मामले में बहस करने वाले अधिवक्ता के लिये कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं थे।

जम्मू-कश्मीर: कुछ दिन की हिरासत कह ले गई थी पुलिस, पर तीन महीने रखा नजरबंद, RTI एक्टिविस्ट ने बताई डिटेंशन सेंटर की कहानी

इस सप्ताह के शुरुआत में भट्ट ने इंडियन एक्सप्रेस को कन्वेंशन सेंटर से बनी उप जेल के बारे में विस्तृत विवरण दिए। जहां अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद राजनेताओं और गिरफ्तार लोगों को रखा गया।

जम्मू-कश्मीर में नहीं दिखेंगे मुस्लिम देशों के प्राइवेट चैनल्स, केंद्र सरकार ने प्रसारण पर लगाई रोक

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, केबल टीवी ऑपरेटरों को केबल टीवी नियमों के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई गई है।

J&K हाईकोर्ट ने नजरबंद नेता की याचिका कर दी खारिज, कहा- सही प्रोफार्मा में पहले गिरफ्तारी का दें सबूत

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह के बेटे मुजफ्फर अहमद शाह ने 11 सितंबर को अपने परिवार के साथ उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को 5 अगस्त अवैध और गैरकानूनी रूप से नजरबंद कर उन्ही के घर में हिरासत में रखा गया है।

अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद J&K के हालात: मेरे कश्‍मीर को कब्र‍िस्‍तान मत बनाओ- 72 साल के यूसुफ की गुहार

कश्मीर के मौजूदा हालात पर 72 साल के यूसुफ कहते हैं, ‘देश पर राज करने वाले नेताओं की सनक के कारण सिर्फ आज ऐसा है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे लोग खुद दुख सहने को तैयार है। अगर ये सच हैं तो दिल्ली को लोगों को एक सप्ताह इंटरनेट के बिना जीवन-बसर करने दें। सरकार कहती है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद प्रदेश कोई रक्तपात नहीं हुआ। हां… कब्रिस्तान में सन्नाटा है। मेरे कश्मीर, हमारे कश्मीर को कब्रिस्तान मत बनाओ।’

विदेशी सांसदों ने बताई जम्मू-कश्मीर की सच्चाई, बोले- हम भारत का समर्थन करेंगे

एक सवाल के जवाब में एक ईयू सांसद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सही दिशा में काम हो रहा है। सांसद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी यूनियन को भारत का समर्थन करना चाहिए।

‘हिरासत का किया विरोध तो PSA में कर देंगे बंद, दो साल तक सुनवाई नहीं होगी’, महबूबा की बेटी बोलीं- केंद्र ने यूं धमकाया

नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर जेल में बंद एक राजनेता के बेटे ने बताया कि उन्होंने अत्याचार के डर से अदालतों में गुहार नहीं लगाई। राजनेता के बेटे ने कहा, ‘अगर हम कोर्ट में गुहार लगाते हैं तो मेरे पिता को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।’

कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार भारत आ रहे चीनी राष्ट्रपति, यात्रा से चार दिन पहले किया कन्फर्म

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने के बाद ऐसा पहली बार है जब चीनी राजनेता भारत में आ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर से पाबंदियां हटाए सरकार, इंटरनेट बंदी से जनजीवन है प्रभावित, अमेरिकी सांसदों के पैनल ने की सिफारिश

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा है कि कश्मीर में संचार पाबंदी का ‘विनाशकारी प्रभाव’ पड़ा है और भारत को चाहिए कि अब इन पाबंदियों को हटाए।

‘आप क्रिमिनल केस लड़ते हैं, आपकी विचारधारा कठोर है’, कह दो वकीलों को PSA के तहत कर लिया गिरफ्तार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक चार वकीलों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनमें नजीर अहमद रोंगा मुरादाबाद की सेंट्रल जेल में हैं और मियां कय्युम को आगरा सेंट्रल जेल भेजा गया है।

कश्मीर के हालात पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों और रिसर्च स्कॉलर्स ने लिखी मोदी को चिट्ठी

एक जाइंट स्टेटमेंट में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर अंकुश लगाने और कश्मीर में विपक्षी राजनेताओं और सरकार का विरोध करने वालों की नजरबंदी को “अलोकतांत्रिक” बताया है।

Modi2.0 Hundred Days: मोदी सरकार-2 के 100 दिन और 5 बड़े विवादास्पद फैसले

एक तरफ जहां UAPA के चलते जहां प्रशासनिक शक्तियों की ताकत बढ़ने से नागरिकों के लोकतांत्रिक आजादी पर ग्रहण लगने की आशंका जाहिर की गई, वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करके सरकार ने ऐतिहासिक उलट-फेर कर दिया।

छत्तीसगढ़ः बौखलाए PAK के विरोध में निकाल दी इमरान खान की ‘शव-यात्रा’, प्रदर्शनकारी बोले- PM खुद नहीं सच्चे मुसलमान, पीते हैं शराब

रायपुर के स्थानीय लोगों ने जयस्तंभ चौक में जुलूस निकाला और पाकिस्तानी विरोधी नारे लगते हुए इमरान खान का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के सरकार के निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हैं।

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