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ममता बनर्जी के मंत्री ने ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गैरकानूनी

उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को मुस्लिमों के निजी कानून में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।

पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और जमियत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को तीन तलाक के फैसले को सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को मुस्लिमों के निजी कानून में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद कोलकाता में मीडियो से कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला असंवैधानिक है और इसे मामने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हमारी केंद्रीय कमेटी तीन तलाक के मुद्दे पर दिल्ली में मीटिंग करेगी। जिसपर तीन तलाक पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया जाएगा।’ सिद्दीकुल्लाह चौधरी राज्य के मास एजुकेशन एक्सटेंशन व लाइब्रेरी सर्विस (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री हैं। साथ ही संसदीय कार्य मामलों में ममता बनर्जी की कैबिनेट में भी शामिल हैं। चौधरी ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम और इसकी परंपराओं के साथ अन्य चीजों को जाने बिना तीन तलाक पर फैसला दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सूबे की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने अनपी राय जाहिर नहीं की है।

सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने आगे कहा, ‘अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुरआन में तलाक का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमने पवित्र कुरआन की एक सूरत में इसे खोजा है। फैसला देने से पहले कोर्ट को हमारे समुदाय के विशेष सदस्यों से सलाह लेनी चाहिए थी। तीन तलाक का जिक्र कुरआन में साफतौर है। हम इसके बारे में अवगत कराएंगे।’ हालांकि जमियत चीफ ने आगे कहा, ‘हम अपने समुदाय को इस कानून को लेकर शिक्षित करेंगे, ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम मीटिंग और रैलियों का आयोजन करेंगे। पूरे कोलकाता में लोगों को इस मामले में जागरुक किया जाएगा।’ ममता सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर ने इस दौरान उन मुस्लिम धर्म गुरुओं की कड़ी आलोचना की जो कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। साफ है इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर बांग्लादेशी लेखक तस्लीमा नसरीन पर भी निशाना साधा जिन्होंने तीन तलाक को बैन किए जाने का समर्थन किया।

सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक करार दिए जाने पर भाजपा ने चौधरी को उनके पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते चौधरी ने संवैधानिक पद का अपमान किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताया है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस से कही है।

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