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कश्‍मीर: आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवान साहिब शुक्‍ला के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी योगी सरकार

यह हमला उस वक्त हुआ जब सड़क खुलवाने के काम में लगे सीआरपीएफ जवान श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे पांठा चौक बाइपास पर अपने वाहन में बैठे हुए थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर राज्य में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हुए आतंकी हमले में जवानों की मृत्यु पर दुख जताते हुए इस हमले में गोरखपुर के शहीद जवान के परिवार वालो को 25 लाख रूपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आतंकी घटना में गोरखपुर के शहीद हेड कांस्टेबिल साहब शुक्ला के परिजनों से टेलीफोन पर बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को 20 लाख रूपये तथा उनके माता पिता को पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सरकार की ओर से कहा गया है कि शुक्ला की पत्नी को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि उनके माता-पिता को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि 24 जून को श्रीनगर के बाहरी इलाके में पांठा चौक के निकट सीआरपीएफ वाहन पर आतंकियों के हमले में हेड कांस्टेबल साहब शुक्ला शहीद हो गए थे, जबकि उनका एक अन्य साथी घायल हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के हमले में उप निरीक्षक साहिब शुक्ला शहीद हो गए और कांस्टेबल-चालक निसार अहमद जख्मी हो गए।

यह हमला उस वक्त हुआ जब सड़क खुलवाने के काम में लगे सीआरपीएफ जवान श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे पांठा चौक बाइपास पर अपने वाहन में बैठे हुए थे। शाम के करीब पांच बजकर 50 मिनट पर आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया।

योगी सरकार द्वारा शहीद परिवारों के लिए मदद का ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब उत्तर प्रदेश में योग सरकार के कामकाज के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी सरकार ने 19 मार्च को कामकाज संभाला था। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों पर विजय हासिल की थी। सरकार बनने के बाद बीजेपी के पास किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियां थीं।

चुनाव पूर्व अपने वादे के अनुरूप योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। इस फैसले से राजकोष पर 36,369 करोड़ रुपये का बोझ आया। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से भी 34,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

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