ताज़ा खबर
 

योगी आदित्यनाथ के रडार पर यूपी के मदरसे: मांगे मदरसा शिक्षकों के बैंक अकाउंट और आधार नंबर

सरकार के मुताबिक सभी शिक्षकों और मदरसा अधिकारियों के बैंक अकाउंट को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये वेरीफाई किया जाएगा। जांच में बैंक अकाउंट को वैध पाने के बाद ही इन्हें सैलरी दी जाएगी।
प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को अहम निर्देश जारी किये हैं। इसके मुताबिक मदरसों को क्लासरूम के नक्शे, बिल्डिंग की तस्वीरें, मदरसा शिक्षकों के बैंक अकाउंट की डिटेल सरकार को देने को कहा है। मदरसों को अपने यहां काम करने वाले सभी स्टाफ के आधार नंबर को भी देने को कहा गया है। यही नहीं यूपी सरकार राज्य में काम कर रही सभी मदरसों को एक जीपीएस सर्विस के जरिये जियो टैग करेगी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का मानना है कि इन कदमों को उठाकर मदरसों से फर्जी छात्रों और स्टाफ को बाहर किया जा सकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने इस बावत 31 जुलाई को ही आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने यूपी मदरसा शिक्षा परिषद को राज्य के सभी 16 हजार मान्यता प्राप्त मदरसों की जिओ टैगिंग करने के आदेश दिये हैं। इस टैगिंग के बाद सभी मदरसे एक विशेष कोड से जाने जाएंगे जिसे यूनीफाइट डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन (UDISE) के नाम से जाना जाएगा।

प्रमुख सचिव मोनिका गर्ग द्वारा जारी इस आदेश में लिखा गया है कि राज्य के सभी मदरसों को सरकार द्वारा लॉन्च किये गये वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in से 15 अक्टूबर तक पंजीकृत हो जाना है। इसके बाद ही इन मदरसों को सरकार द्वारा दी गई मान्यता बरकरार रहेगी और इन्हें सरकारी आर्थिक मदद मिल पाएगी। इस आदेश के मुताबिक सरकार द्वारा उठाए गये इस कदम का लक्ष्य मदरसों का विकास है। आदेश में कहा गया है, ‘पोर्टल की लॉन्चिंग और दूसरी सेवाओं की शुरुआत मदरसों के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, मदरसों को सक्षम बनाने की मकसद से की गई है।

ये आदेश कहता है कि पूरी कवायद का मकसद फर्जी शिक्षकों और छात्रों को सिस्टम से बाहर निकालना है। सरकार के मुताबिक सभी शिक्षकों और मदरसा अधिकारियों के बैंक अकाउंट को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये वेरीफाई किया जाएगा। जांच में बैंक अकाउंट को वैध पाने के बाद ही इन्हें सैलरी दी जाएगी। मदरसा प्रशासन द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी एक डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये लॉक कर देंगे, इस वजह से इसमें एक बार दी जाने वाली जानकारी फिर से बदली नहीं जा सकेगी। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी योगी सरकार ने यूपी के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की वीडियोग्राफी के आदेश दिये थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

  1. No Comments.
सबरंग