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योगी आदित्‍य नाथ ने रात में की रि‍व्‍यू मीट‍िंग, बोले- जेल में माफ‍िया डॉन को भी म‍िले मामूली अपराधी जैसा ही खाना-सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि जेल में चाहे कोई भी अपराधी या आरोपी बंद हो, उन्हें एक जैसा ही भोजन दिया जाना चाहिए।
यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए। (फोटो- फेसबुक)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य भर की जेलों में बंद सभी माफिया डॉन और सामान्य अपराधियों को एक जैसा खाना और अन्य सुविधाएं दी जाय। मुख्यमंत्री ने पिछली रात गृह विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट और जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता रहा है कि माफिया डॉन जेल में बंद रहकर भी सुख-सुविधापूर्ण जीवन बिता रहे हैं और फोन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि जेल में चाहे कोई भी अपराधी या आरोपी बंद हो, उन्हें एक जैसा ही भोजन दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जेलों में मोबाइल जैमर्स लगाने के भी निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने जेल अधिकारियों को किसी भी अपराधी के प्रति नरम या उदार रवैया नहीं अपनाने की सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही कहा है कि जेल प्रशासन इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अपराधी बेवजह मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर कोई छूट या विशेष सुविधा हासिल नहीं करेगा।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय-समय पर इस बात की सघन जांच होती रहनी चाहिए कि कहीं किसी पुलिसकर्मी का किसी अपराधी या असामाजिक तत्व के साथ गठजोड़ है या नहीं? इसके साथ ही पुलिस महकमे के सभी यूनिट्स में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। इससे जनता के बीच एक उम्मीद जगी है, साथ ही सरकार में पारदर्शिता भी बढ़ी है। चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। उस दिशा में भी सरकार ने फैसला लिया और एक लाख तक का कर्ज माफ किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वैड बनाया जिससे राज्य में बहू-बेटियों की सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलवा ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने बडा कदम उठाया है। इनके अतिरिक्त मुख्यमंत्री खुद सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

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