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अरविंद केजरीवाल और मायावती के बाद अखिलेश यादव बोले- दुनिया की तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की करेंगे मांग

अखिलेश यादव से पहले अरविंद केजरीवाल और बसपा प्रमुख मायावती ने भी ईवीएम पर निशाना साधा था।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। (Photo Source-PTI)

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और बसपा प्रमुख मायावती के बाद अब यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन पर सीधे तौर पर सवाल नहीं उठाए हैं। लेकिन उन्होंने शनिवार को कहा, ‘यूपी चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, उस वक्त हम लोग दुनिया के हर हिस्से में जिस तरह से चुनाव होता है, उसी तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेंगे।’

अखिलेश ने पहले भी भविष्य में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की थी। नव निर्वाचित सपा विधायकों की लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बैठक के बाद अखिलेश ने ये बयान दिया था। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने मीडिया को बताया था कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि भविष्य में होने वाले चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए।

यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बीएसपी को भी 403 सीटों में से केवल 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की गई हैं। इस पर अखिलेश ने भी दबी आवाज में ईवीएम गड़बड़ी वाली मायावती की बात का समर्थन किया था। अखिलेश ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है तो सरकार को उसपर सोचना चाहिए। मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को भी पत्र भी लिखा था। हालांकि, चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए इन आरोपों को आधारहीन करार दिया था।

इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मिले चुनावों को शिरोमणी अकाली दल के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में चार सप्ताह में अपना जवाब कोर्ट में जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने ईवीएम छेड़छाड़ मामले की जांच को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी।

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