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कार्ति चिदंबरम की 1.16 करोड़ की परिसंपत्तियां जब्त

आइएनएक्स मीडिया और एअरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में सीबीआइ ने कार्ति को आरोपी बनाया है। कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश नहीं छोड़ सकते।
Author नई दिल्ली | September 26, 2017 03:04 am
कार्ति चिदंबरम। (फाइल फोटो)

आइएनएक्स मीडिया और एअरसेल-मैक्सिस सौदे में धनशोधन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उनसे जुड़ी एक कंपनी की 1.16 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त कर ली। उधर चिदंबरम ने ईडी की कार्रवाई के संबंध में जारी एजंसी के बयान को ‘झूठ और अटकलों का पुलिंदा’ बताया। ईडी ने कहा कि परिसंपत्तियों में सावधि और बचत खाते में लगभग 90 लाख रुपए तक की राशि और उनसे जुड़ी कंपनी ‘एडवांटेड स्ट्रैटेजिक कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी की 26 लाख रुपए की संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजंसी का कहना है कि एक शख्स के जरिए कार्ति खुद यह कंपनी चलाते थे।

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थाई कुर्की आदेश जारी किया गया है। ईडी का आरोप है कि गुरुग्राम में एक संपत्ति बेच डाली। जब्ती की प्रक्रिया को विफल करने के लिए कुछ बैंक खातों को बंद कर दिया और कुछ अन्य बैंक खातों को बंद करने का प्रयास किया। इस मामले में सीबीआइ की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद एअरसेल-मेक्सिस सौदे की जांच ईडी ने भी शुरू की। आइएनएक्स मीडिया और एअरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में सीबीआइ ने कार्ति को आरोपी बनाया है। कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश नहीं छोड़ सकते। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बेटे के द्वारा नियंत्रित कंपनी के जरिए एअरसेल मैक्सिस सौदे को मंजूरी देने का आरोप लगाया है।

इस सौदे में सूचनाओं को छिपाने का आरोप लगाते हुए जांच एजंसी ने कहा है कि पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उनके एक भतीजे की कंपनी को सॉफ्टवेयर संबंधी सलाह के बदले मैक्सिस से दो लाख डॉलर मिले थे।  (ईडी) की कार्रवाई के संबंध में जारी एजंसी के बयान को ‘झूठ और अटकलों का पुलिंदा’ बताते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘मैं डरने वाला नहीं हूं।’ उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का प्रेस नोट मुझे धमकाने और मेरी आवाज को दबाने के इरादे से जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ‘मैंने प्रवर्तन निदेशालय का प्रेस नोट पढ़ा है। इसमें ईडी के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर चतुराई से बचने का प्रयास किया गया है जबकि मामले में दाखिल एकमात्र आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है।’

 

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