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Fake degree row: स्मृति ईरानी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने मांगे डिग्री के डॉक्यूमेंट्स

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी डिग्री के बाबत कथित तौर पर गलत सूचना देने के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने चुनाव अयोग से ईरानी के सत्यापित दस्तावेज पेश करने को कहा है।
Author नई दिल्ली | October 7, 2016 01:13 am
New Delhi: Bharatiya Janata Party legislator Smriti Irani at her office after taking charge of the textiles ministry in New Delhi on Wednesday. PTI Photo (PTI7_6_2016_000205b)

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी डिग्री के बाबत कथित तौर पर गलत सूचना देने के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने चुनाव अयोग से ईरानी के सत्यापित दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले में गुरुवार को अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या आप ने सभी प्रमाण पत्रों (दस्तावेजों) की जांच कर ली है। अदालत ने निर्देश दिया कि पहले आयोग केंद्रीय मंत्री के सभी दस्तावेजों को सत्यापित करे। इसके बाद आयोग उन्हें अदालत में पेश करे। मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 अक्तूबर को दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे जाएं। अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (इ) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने के निर्देश दिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 15 अक्तूबर तक टाल दी। अगली सुनवाई इसी दिन होनी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर चुनाव आयोग में हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योजना के बारे में कथित रूप से गलत सूचना देने का आरोप है। पिछली सुनवाई के दौरान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुनाना था, लेकिन उन्होंने यह कहकर इसे टाल दिया कि आदेश तैयार नहीं है।


इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 15 अक्तूबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह यह साफ करेंगे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री के आरोप प्राथमिक तौर पर साबित होते हैं या नहीं। स्मृति ईरानी पर आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए जो हलफनामा चुनाव आयोग में जमा कराया गया था उसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारियां दी थीं। अदालत ने तीन सितंबर को शिकायतकर्ता और लेखक अहमर खान की ओर से दी गई दलीलों और चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से ईरानी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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First Published on October 7, 2016 1:12 am

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