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सिंधु जल समझौते की समीक्षा नहीं होगी- लोकसभा में सवाल-जवाब

सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि उसका पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।
Author नई दिल्ली | November 18, 2016 01:25 am

सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि उसका पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।
एम चंद्राकाशी, डीएस राठौड़, अश्विनी कुमार, वाईवी सुब्बा रेड्डी और सीआर पाटील के सवाल के जवाब में जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण राज्यमंत्री डा. संजीव कुमार बालियान ने यह जानकारी दी। सरकार संधि के तहत भारत को दिए गए अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करने के लिए जल विद्युत भंडारण और सिंचित फसली क्षेत्र के विकास के उपयोग की तलाश कर रही है। गुजरात सिंधु बेसिन का हिस्सा नहीं है। सीमापार से उरी में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 18 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा की मांग उठ रही थी।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सड़क हादसे : सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने बताया कि 2013 से 2015 के बीच तीन वर्षो के दौरान 14 लाख 77 हजार 299 सड़क दुर्घटनाएं घटीं। सड़क हादसों में लोगों के हताहत होने के आधार पर चिह्नित 789 ऐसे स्थानों में सर्वाधिक 104 उत्तर प्रदेश में हैं जिसके बाद तमिलनाडु में 102 और कर्नाटक में 86 हैं। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 में दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता देने की व्यवस्था है।
नक्सल प्रभावित राज्यों में सड़कें : राधाकृष्णन ने बताया कि बताया नक्सल प्रभावित तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तरप्रदेश में कुल 5433 किमी लंबी सड़कों में से 4148 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पूरी हो गई है।

तीन साल में एक करोड़ मकान : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ‘वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले तीन साल में एक करोड़ मकान बनाने की योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को आगरा में शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित करने को मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 33 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा।
देश में स्वच्छता और साफ सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के गठन के संबंध में यूनिसेफ के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन की शुरूआत की है। उन्होंने ए संपत और उदय प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि अध्ययन चल रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

‘उड़ान’ के तहत परिचालन जनवरी से : जयप्रकाश नारायण यादव और भागीरथ प्रसाद के सवाल के जवाब में नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने देश के असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों के लिए सम्पर्क मुहैया कराने के लिए 21 अक्तूबर 2016 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) शुरू की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की यह योजना जनवरी 2017 से वास्तविकता का रूप ले लेगी। मंत्री ने कहा कि देश में 17 असेवित हवाई अड्डे और 407 अल्प सेवित हवाई अड्डे हैं। राजू ने कहा कि उड़ान का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को किफायती बनाकर इसे सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना है। ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत एवं संभावित राजस्वों के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय हवाई सर्म्पक को बढ़ावा देने की संकल्पना की गई है।

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