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राजस्थान: गौ तस्करी के आरोप में पीटे गए मुस्लिम युवक ने तोड़ा दम, अलवर हाईवे पर गोरक्षकों ने की थी पिटाई

भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा गो हत्या पर रोक लगाने के आदेश के बाद हिन्दूवादी संगठनों की तरफ से ऐसी कर्रवाई की गई है।
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है।

भाजपा शासित राज्य राजस्थान में गौ तस्करी के आरोप में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई से मौत हो गई। मामला अलवर का है, जहां गौ तस्करी के आरोप में करीब 15 संदिग्धों की गो रक्षकों ने पिटाई कर दी। इसी क्रम में पेहलू खान नाम के 35 वर्षीय युवक की भी पिटाई की गई। बाद में पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अलवर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पिटाई के दो दिन बाद युवक ने सोमवार की देर रात दम तोड़ दिया।

अलवर के जिलाधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल के मुताबिक घटना के वक्त ये लोग अलवर हाईवे पर छह गाड़ियों में गाय लादकर कहीं ले जा रहे थे, तभी गो रक्षकों की नजर उन पर पड़ गई। ये लोग 15 की संख्या में थे। बहरोर थाना के कॉन्स्टेबल वीरेन्द्र सिंह के मुताबिक इनमें से कुछ आरोपियों का इलाज अभी अलवर के अस्पताल में चल रहा है जबकि कुछ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग हरियाणा के नूह जिले के रहने वाले हैं।

विभिन्न भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा गो हत्या पर रोक लगाने के आदेश के बाद हिन्दूवादी संगठनों की तरफ से ऐसी कर्रवाई की गई है। भाजपा शासित राज्य सरकारों के अलावा कई हिन्दूवादी संगठनों ने भी गो हत्या पर रोक लगाने की मांग की थी। खासकर चार राज्यों के विधान सभा चुनाव में भाजपा की जीत और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध बूचड़खाने को बंद करने के फैसले के बाद से हिन्दूवादी संगठनों के निशाने पर ऐसे गो तस्कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा राज्य के अवैध बूचडखाने बंद करने की कार्ययोजना बनाने और गायों की तस्करी पर पूर्ण पाबंदी के निर्देश के बीच योगी की ‘वेबसाइट’ पर गोहत्या को लेकर जनमत संग्रह हो रहा है। योगी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर स्थित कार्यालय ने कराए जा रहे इस जनमत संग्रह की पुष्टि करते हुए बताया कि ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट योगीआदित्यनाथ डाट इन’ वेबसाइट पर जनमत संग्रह में शामिल हुआ जा सकता है। वेबसाइट पर ‘आपका मत’ कालम के तहत सवाल किया गया है, ‘गोहत्या रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए।’ जवाब ‘हां’ या ‘नहीं’ में देना है। ‘हां’ कहने वालों की संख्या वेबसाइट पर लगभग 85 फीसद दर्शाई गई है जबकि ‘नहीं’ कहने वाले 15 फीसद हैं।

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