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रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच शुरू, सीबीआई ने दर्ज किए 18 केस

अब राज्य सरकार ने सीबीआइ को पत्र लिखकर उनकी एक साथ जांच करने को कहा है।
Author नई दिल्ली | August 31, 2017 11:38 am
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी 1997 में हुई थी। इनके दो बच्‍चे हैं बेटा रैहान और बेटी मिराय। इन दोनों ने कई साल चले अफेयर के बाद शादी की थी। दोनों की शादी 10 जनपथ पर एक सादा समारोह में हुई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी सहित अन्य कंपनियों द्वारा बीकानेर में भूमि सौदों में अनियमितताओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए 18 मामलों की जांच शुरू की। सीबीआइ सूत्रों ने कहा कि एजंसी ने इन भूमि सौदों के संबंध में 18 प्राथमिकी फिर से दर्ज की हैं। इससे पहले इनकी राजस्थान पुलिस ने जांच की थी। सीबीआइ के एक प्रवक्ता ने यहां बुधवार शाम मामले दर्ज होने के बाद कहा कि मामले सेना द्वारा प्रयुक्त महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के लिए अधिग्रहीत भूमि के बदले धोखाधड़ी व फर्जी दावे और आबंटन से जुड़े हैं। एजंसी सूत्रों ने कहा कि एजंसी द्वारा अगस्त से सितंबर 2014 के बीच दर्ज 18 प्राथमिकी में से 16 गजनेर थाने में दर्ज हुईं जबकि दो बीकानेर के कोलायत थाने में दर्ज हुईं। राजस्थान सरकार के आग्रह पर केंद्र द्वारा सीबीआइ को ये मामले भेजे गए।

राजस्थान सरकार ने बीकानेर में भूमि घोटालों की जांच के लिए सीबीआइ को पत्र लिखा था। इन घोटालों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी भी कथित रूप से शामिल है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर विधानसभा चुनावों से पहले सीबीआइ का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने 22 अगस्त को यह मामला सीबीआइ को भेजने के बाद कहा था, ‘करीब 18 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। इनमें से चार वाड्रा की कंपनी के खिलाफ हैं जो करीब 275 बीघा जमीन की अवैध खरीद से जुड़ी है। सभी 18 प्राथमिकी फर्जी नामों से करीब 1400 बीघा जमीन की खरीद से संबंधित हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया था कि वाड्रा की कंपनी 2010 में 275 बीघा जमीन खरीदने के लिए तीसरा पक्ष थी और फिर इसने 2012 में एक चौथे पक्ष को इसे बेच दिया। कटारिया ने कहा था कि जब मामला प्रकाश में आया तो 18 प्राथमिकी दर्ज हुईं थीं। चार वाड्रा की कंपनी से जुड़ी हैं और अब राज्य सरकार ने सीबीआइ को पत्र लिखकर उनकी एक साथ जांच करने को कहा है। 2014 में राज्य विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था।

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