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चंडीगढ़ और यूपी के बाद राजस्‍थान की भाजपा सरकार ने निकाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश की काट, हाईवे पर बिकती रहेगी शराब

सुप्रीम कोर्ट के हाईवे के पास शराब पर प्रतिबंध के आदेश के असर को कम करने के लिए राजस्‍थान सरकार स्‍टेट हार्इवे को शहरी सड़कों के रूप में नोटिफाई करेगी।
राज्‍य का सार्वजनिक निर्माण विभाग जल्‍द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के हाईवे के पास शराब पर प्रतिबंध के आदेश के असर को कम करने के लिए राजस्‍थान सरकार स्‍टेट हार्इवे को शहरी सड़कों के रूप में नोटिफाई करेगी। राज्‍य का सार्वजनिक निर्माण विभाग जल्‍द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके तहत पहले से मौजूद और प्रस्‍तावित दोनों तरह के स्‍टेट हाईवे जो कि आबादी वाले क्षेत्रों से गुजर रहे हैं अगर वे बाईपास से जुड़े हुए हैं तो वह शहरी मार्ग होंगे। इस नोटिफिकेशन से सुप्रीम कोर्ट का हाईवे से 500 और 220 मीटर की दूरी पर शराब पर बैन का आदेश इन सड़कों पर लागू नहीं होगा। राज्‍य सरकार अपने आदेश के जरिए एक बार में ही स्‍टेट हाईवे को डि-नोटिफाई करने की प्रकिया अपनाएगी। इसके तहत सभी सड़कें जो शहर, कस्‍बे, तहसील और पंचायत से होकर गुजरेंगी वह डि-नोटिफाईड हो जाएंगी।

पीडब्‍ल्‍यूडी के अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश केंद्र सरकार की कार्रवाई के तहत ही आएगा। साथ ही बार-बार हरेक रोड को डि-नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा। बाईपास से जुड़े होने पर वह स्‍वत: ही स्‍थानीय निकायों के तहत आ जाएगी। इससे उसका हाईवे का दर्जा अपने आप हट जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि इस आदेश का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोर्इ लेनादेना नहीं है। साथ ही शराब कारोबारियों को मदद करने के लिए भी इसे नहीं ला जा रहा है।

इससे पहले उत्‍तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया था। राज्‍य सरकार ने कई प्रमुख स्टेट हाईवे को जिला सड़क घोषित कर दिया है। यूपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदाकांत द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरों के आंतरिक मार्ग जो स्टेट हाईवे की श्रेणी में आते हैं और उनके बाईपास को अब जिला मार्ग घोषित कर दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसी तरह से फैसला लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हर साल सड़क हादसे से होने वाली 1.5 लाख मौतों को देखते हुए शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। पिछले साल के अंतिम महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। इसके बाद पिछले दिनों कोर्ट ने अपने फैसले में सुधार करते हुए इस दूरी को कम करते हुए 220 मीटर कर दिया था लेकिन शर्त जोड़ी थी कि 20 हजार से ज्‍यादा आबादी वाले इलाकों में पुराना आदेश लागू रहेगा।

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