May 25, 2017

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चंडीगढ़ प्रशासन ने निकाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश की काट, हाईवे किनारे जारी रहेगी शराब की बिक्री

एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में आदेश दिया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब नहीं बिकेगी। (फोटो- एजेंसी)

चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक के आदेश की काट निकाल ली है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक ताजा अधिसूचना जारी करके इस केंद्र शासित प्रदेश के तहत आने वाले नेशनल हाईवे को प्रमुख जिला रोड (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के बाद यहां से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे के किनारे स्थित शराब की दुकानें यथावत चलती रहेंगी।

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 15 दिसंबर 2016 को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री का लाइसेंस न दिया जाए। सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार जिन दुकानों के पास पहले से शराब बिक्री के लाइसेंस है उनके लाइसेंस 31 मार्च 2017 के बाद रीन्यू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक अप्रैल 2017 से किसी भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब नहीं बिकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भारत में हर साल सड़क हादसे से होने वाली 1.5 लाख मौतों को देखते हुए लिया। सर्वोच्च अदालत ने सभी सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक को आदेश के पालन की निगरानी का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे शराब के विज्ञापन और साइनबोर्ड भी हटवाने का आदेश दिया है।

“अराइव सेफ” नामक एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उत्पादन कानून में संशोधन की मांग की थी। एनजीओ का तर्क था कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीछे शराब पीकर गाड़ी चलाना एक बड़ी वजह है इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रादेशिक राज्यमार्गों के किनारे शराब बेचने पर रोक लगायी जाए। सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ के तर्क को स्वीकार करते हुए इस बाबत अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा।

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First Published on March 17, 2017 3:57 pm

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