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वाहनों पर लाल बत्ती नीति में बदलाव को लेकर आया पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बयान

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल की नीति में कोई बदलाव करने की बात को आज खारिज कर दिया।
पंजाब के सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह। (फाइल फोटो)

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल की नीति में कोई बदलाव करने की बात को आज खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह सफाई उस अधिसूचना के जारी होने के बाद दी है जिसमें कांग्रेस घोषणापत्र के एक हिस्से को परिवहन विभाग ने ‘गलती से’ अधिसूचना के तौर पर जारी कर दिया था। अधिसूचना में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लाल बत्ती के इस्तेमाल से छूट दिए जाने की बात कही गई थी। अमरिंदर के हवाले से आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा,  परिवहन विभाग ने गलती से घोषणापत्र के एक भाग को अधिसूचना के तौर पर जारी कर दिया था और सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया । उन्होंने बताया कि गलत अधिसूचना को बाद में वापस ले लिया गया । प्रवक्ता ने कहा कि लाल बत्ती के मुद्दे पर अभी तक कोई आदेश नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एक अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आई योगी सरकार ने वीवीआई कल्चर को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना भेदभाव के काम करने की कसम खाई है और तय किया है कि उनके शासनकाल में वीआईपी कल्चर का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से अपनी आय और संपत्ति का 15 दिनों में ब्योरा देने को कहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी जावीद अहमद से मुलाकात में उन्होंने बसपा नेता मोहम्मद शमी की बदमाशों द्वारा की गई हत्या पर शोक जताया है।

योगी के इस फैसले के बाद “मुलायम सिंह यादव ट्रैवेल्स” और लालू प्रसाद यादव ट्रांसपोर्ट इत्यादि नाम से चलने वाली ऐसी बसें और योगी राज में बंद होने की खबरें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार आगरा में करीब 70 और फिरोजाबाद में करीब 200 ऐसी बसें चलती हैं। इनके मालिक ट्रैफिक नियमों और दूसरे नियम-कायदों के उल्लंघन के लिए बड़े नेताओं के नाम का प्रयोग करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो कानूनी रास्तों पर नहीं आएंगी उन्हें रास्तों से हटना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार परिवहन विभाग को ऐसी बसों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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