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तबादले की सिफारिश करने से पहले दिल्ली पुलिस अधिकारियों को देना होगा योग्यता का सबूत

इस तरह की सभी सिफारिशों पर दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा स्वयं निगरानी रखेंगे।
Author नई दिल्ली | July 17, 2016 12:25 pm
दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो)

दिल्ली पुलिस में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का एक जिले या यूनिट से दूसरे जिले या यूनिट में स्थानांतरण करने की सिफारिश करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को अब स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता साबित करने वाले दस्तावेज भी पेश करने होंगे। सूत्रों ने कहा कि स्थानांतरण के लिए सिफारिश किए गए नामों पर पक्षपात और निहित स्वार्थों के आरोपों के चलन के चलते ये चीजें अक्सर जांच के दायरे में आई हैं। इस संबंध में अब एक सर्कुलर जारी किया गया है और आगे से इस तरह की सभी सिफारिशों पर दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा स्वयं निगरानी रखेंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह प्रावधान पुलिस सेवा नियमावली (रूल बुक) में पहले से ही है, लेकिन शायद ही इसका पालन किया जाता है। उपनिरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए दिल्ली पुलिस में ऑटोमेटेड ट्रांसफर एंड पोस्टिंग (एटीपी) नाम से जानी जाने वाली एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है, जबकि इस रैंक से ऊफर के लिए सिस्टम मैनुअल है। सूत्रों ने बताया कि एटीपी प्रणाली भी केवल कागजों तक ही सीमित है। ऐसे सिपाही और सहायक उपनिरीक्षक भी हैं, जो अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बाजार क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर एक दशक से ज्यादा समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनमें से कई अब भी कुछ पुलिस जिलों के तहत विशेष स्टाफ टीमों एवं कार्य बलों में सेवा दे रहे हैं।

इस नए सर्कुलर में कहा गया है, ‘यह देखा गया है कि विभिन्न जिला (यूनिट प्रमुख लगातार अपने अधीनस्थों के नामों की एक पुलिस जिला) यूनिट से दूसरे पुलिस जिला (यूनिट में इस आधार पर उनके तबादले) पोस्टिंग की सिफारिश कर रहे हैं कि उनका काम अच्छा है और उन्हें अपराधियों के बारे में व्यापक ज्ञान होने के साथ-साथ अनुभव आदि है, लेकिन कोई विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

इसमें कहा गया है, ‘आयुक्त ने इस पर गंभीरता से विचार किया है और आदेश दिया कि भविष्य में सिफारिश करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अच्छे काम के विस्तृत ब्योरे को देना होगा और उस आधार का भी उल्लेख करना होगा, जिस पर पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण मांगा गया है तथा साथ में इसके समर्थन में सबूत के तौर पर दस्तावेज भी पेश करने होंगे।’ इस प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी और नियमित रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी।

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