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मेट्रो की अपील खारिज, करना होगा साठ करोड़ का भुगतान

आदेश के तहत ही हाई कोर्ट ने इस राशि के भुगतान के लिए एकल न्यायाधीश के 30 मई के अंतरिम आदेश के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी।
Author नई दिल्ली | June 20, 2017 00:36 am
दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने-सामने है।

सुप्रीम कोर्ट ने एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए डीएमआरसी को कर्ज देने वाले पूर्व कंसेशनेयर को तीन महीने के ब्याज के रूप में 60 करोड रुपए का भुगतान करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उसकी अपील सोमवार को अस्वीकार कर दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली मेट्रो कार्पाेरेशन की अपील खारिज करते हुए कहा कि हमें इस फैसले और हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता। इसके अनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

पीठ ने हालांकि डीएमआरसी की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पी एस नरसिम्हा के इस अनुरोध पर विचार कर लिया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए उसे सोमवार से एक सप्ताह का समय और दे दिया जाए। डीएमआरसी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के सात जून के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत ही हाई कोर्ट ने इस राशि के भुगतान के लिए एकल न्यायाधीश के 30 मई के अंतरिम आदेश के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी। दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा लि, पूर्व कंशेसनेयर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेन की एक निर्माण कंपनी कंस्ट्रक्शंस वाई आक्सिलयर डी फेरोकारिलेस का संयुक्त उपक्रम था। इसने कंसेशन करार खत्म किए जाने तक आठ अक्तूबर, 2012 तक एअरपोर्ट एक्सप्रेस का संचालन किया था।

 

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