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दिल्ली में जमीन और महंगी हुई

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जमीन की नई दरें (सर्किल रेट) तय कर दी हैं। दरों में करीब 20 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार के विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण) ने सोमवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले साल 2012 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि साल […]
Author September 23, 2014 09:36 am

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जमीन की नई दरें (सर्किल रेट) तय कर दी हैं। दरों में करीब 20 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली सरकार के विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण) ने सोमवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले साल 2012 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि साल 2010 में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सर्किल रेट बढ़ाया था तब तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने इसे मंजूर नहीं किया था। बाद में कुछ संशोधन के बाद इसे स्वीकार किया गया था। ये संशोधित दरें मंगलवार से लागू होंगी।

नई दरों में रिहाइशी व्यवहार के लिए न्यूनतम भूमि दरें इस तरह हैं : 774000 (ए श्रेणी), 245520 (बी श्रेणी), 159840 (सी श्रेणी), 127680 (डी श्रेणी), 70080 (ई श्रेणी), 56640 (एफ श्रेणी), 46200 (जी श्रेणी) और 23280 एच श्रेणी के निर्धारित किए गए हैं।

इसी तरह निर्माण की लागत के आधार पर आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए दरें इस प्रकार है: 21960 (ए श्रेणी आवासीय) व 25200 (ए श्रेणी वाणिज्यिक), 17400 (बी श्रेणी आवासीय), 19920 (बी श्रेणी वाणिज्यिक), 13920 (सी श्रेणी आवासीय) 15960 (सी श्रेणी वाणिज्यिक), 11160 (डी श्रेणी आवासीय) 12840 (डी श्रेणी वाणिज्यिक), 9360 (ई श्रेणी आवासीय) 10800 (ई श्रेणी वाणिज्यिक), 8220 (एफ श्रेणी आवासीय) 9480 (एफ श्रेणी वाणिज्यिक), 6960 (जी श्रेणी आवासीय) 8040 (जी श्रेणी वाणिज्यिक) और 380 एच श्रेणी आवासीय और 3960 एच श्रेणी वाणिज्यिक के लिए निर्धारित हुआ है।

नई न्यूनतम दरों में चार तलों तक निर्मित फ्लैटों के लिए इस प्रकार है: डीडीए, सहकारी समिति, और सामूहिक आवास समितियों के लिए प्रति वर्ग मीटर 50400 रुपए 30 मीटर तक और निजी बिल्डरों के लिए 57840 रुपए है। 30 मीटर से उपर और 50 मीटर तक यह दरें क्रमश: 54480 डीडीए, सहकारी समिति व सामूहिक आवास समितियों के लिए और 62520 निजी बिल्डरों के लिए, 50 मीटर से ऊपर और सौ मीटर तक क्रमश: 66240 रुपए डीडीए, सहकारी व सामूहिक आवास समितियों के लिए और 75960 निजी बिल्डरों के लिए और सौ मीटर से ऊपर के लिए 76200 और निजी बिल्डरों के लिए 87360 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

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