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एनजीओ के खिलाफ सख्त हुआ गृह मंत्रालय, 1900 को दी दंडात्मक कार्यवाई की चेतावनी

स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से वित्तीय चंदा प्राप्त करने से संबंधित एफसीआरए के विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना होता है।
Author June 23, 2017 17:39 pm
अब तक कुल 1,927 गैर सरकारी संगठनों ने अपने बैंक खातों की पुष्टि नहीं की है। (संकेतात्मक तस्वीर)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1,900 गैर सरकारी संगठनों को चेतावनी दी है कि यदि वे विदेशी चंदे के लिए निर्धारित अपने बैंक खातों की पुष्टि करने में नाकाम रहेंगे तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नियमों के मुताबिक सभी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी चंदा एक ही निर्धारित बैंक खाते में प्राप्त होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से वित्तीय चंदा प्राप्त करने से संबंधित एफसीआरए के विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना होता है।

सात जून को मंत्रालय ने 2,025 गैर सरकारी संगठनों को एक पखवाड़े के भीतर अपने खातों की पुष्टि करवाने को कहा था। ऐसा नहीं करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस हफ्ते भेजे नोटिस में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में संगठनों ने अब तक अपने विदेशी चंदे के लिए तय बैंक खाते की पुष्टि नहीं करवाई है।’’

इसमें गैर सरकारी संगठनों से अपने बैंक खातों की तुरंत पुष्टि करवाने को कहा गया और चेतावनी दी गई है कि इसका पालन नहीं करने की दशा में एफसीआरए नियमों के तहत उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 1,927 गैर सरकारी संगठनों ने अपने बैंक खातों की पुष्टि नहीं की है।

बता दें कि पिछले दो दशक में हमारे देश में एनजीओ की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार, देश में बीस लाख से अधिक एनजीओ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट आदि में पंजीकृत हैं। इनमें सक्रिय रूप से काम करने वाले संगठनों की संख्या, पंजीकृत संख्या के मुकाबले काफी कम है। जबकि समाज सेवा के लिए दिए जा रहे पैसों का गलत इस्तेमाल करने वाले गैर-सरकारी संगठन बड़ी संख्या में हैं। अब तक कई बड़े और जाने-माने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी चंदे के दुरुपयोग के मामले सामने भी आ चुके हैं। फिर भी विदेशी मदद से चलने वाले गैर-सरकारी संगठनों पर लगाम कसने की सरकार की कोशिशों को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है।

वहीं कई देशों में गैर-सरकारी संगठनों के प्रति न केवल समीक्षात्मक रवैया अपनाया जा रहा है बल्कि कुछ सख्त नियम-कानून भी बनाए जा रहे हैं। हाल ही में चीन में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों को लेकर बनाए गए कानून के अनुसार, राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने या समाज के हितों को खतरा पहुंचाने पर ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

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