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दिल्ली सरकार ने की डीयू के 28 कॉलेजों के आॅडिट की मांग, भ्रष्टाचार की मिली हैं शिकायतें

दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में से 12 कॉलेज सौ फीसद और 16 कॉलेज पांच फीसद सरकारी मदद पर चलते हैं और इनमें अक्तूबर 2016 से पूर्ण शासकीय निकाय नहीं हैं।
Author नई दिल्ली | August 2, 2017 03:37 am
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में शासकीय निकाय के गठन के मामले में अपना रुख और कड़ा कर लिया है। सरकार ने मंगलवार को भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) को पत्र लिखकर उसके द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों का व्यापक आॅडिट करने को कहा।  सरकार का कहना है कि उसे भ्रष्टाचार संबंधी कई शिकायतें मिली हैं। सोमवार को दिल्ली सरकार ने शासकीय निकायों की नियुक्ति में नाकामी के बाद डीयू के 28 कॉलेजों को दी जाने वाली आंशिक या पूर्ण वित्तीय मदद को रोकने का आदेश जारी किया था। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘सीएजी को दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 28 कॉलेजों के समग्र आॅडिट के लिए लिखा है क्योंकि मेरे पास भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं’।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शासकीय निकायों का गठन नहीं किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताएं जारी रह सकें। सिसोदिया ने कहा कि जनता के पैसों की ऐसी बर्बादी नहीं की जा सकती। दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में से 12 कॉलेज सौ फीसद और 16 कॉलेज पांच फीसद सरकारी मदद पर चलते हैं और इनमें अक्तूबर 2016 से पूर्ण शासकीय निकाय नहीं हैं। यह पहली बार है जब संस्थाओं को तीन महीने का विस्तार नहीं दिया गया था। फरवरी में डीयू ने दिल्ली सरकार को नामों की सूची सौंपी थी, जिसके बाद आप सरकार ने मार्च में सूची कार्यकारी परिषद के पास मंजूरी के लिए भेजी थी, लेकिन डीयू की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं किया गया।

 

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