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दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने पर आम राय जरूरी: जेटली

केंद्र सरकार ने कहा है कि जब तक इस बारे में कोई आम राय नहीं बनती कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तब तक उसे पूर्ण राज्य के अधिकार नहीं मिल सकते हैं...
अरुण जेटली ने कहा, दिल्ली की आप सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं। उसे उन अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करना चाहिए। (फ़ोटो-पीटीआई)

केंद्र सरकार ने कहा है कि जब तक इस बारे में कोई आम राय नहीं बनती कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तब तक उसे पूर्ण राज्य के अधिकार नहीं मिल सकते हैं। दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र शासित क्षेत्रों का संचालन केंद्र करता है। दिल्ली और पुडुचेरी में अलग-अलग व्यवस्था है, जहां उन्हें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को और अधिक अधिकार देने के लिए किए जा रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में जेटली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो अधिकार केंद्र को मिले हैं, वह उनका प्रयोग उपराज्यपाल के जरिए करता है।

आप सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों के कमरों में ताले लगाने की घटना पर चुटकी लेते हुए जेटली ने कहा कि अगर इस संवैधानिक व्यवस्था के बारे में भ्रम को दूर नहीं किया गया तो ताले लगेंगे। ताले नहीं लगें, इसलिए केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि कौन से अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं और कौन से नहीं। दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं। उसे उन अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करना चाहिए।

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