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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज भुजबल को हाई कोर्ट से राहत, 8 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी

महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में विशेष अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पंकज ने अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था।
Author मुंबई | August 4, 2016 21:17 pm
राकांपा विधायक पंकज भुजबल। (फाइल फोटो)

राकांपा विधायक पंकज भुजबल को बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए धन शोधन के मामले में आठ अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने का गुरुवार (4 अगस्त) को आदेश दिया। महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में विशेष अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पंकज ने अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था। न्यायमूर्ति पी. एन. देशमुख ने पंकज की याचिका पर सुनवायी करते हुए उन्हें आठ अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की। पंकज के पिता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल और रिश्तेदार समीर मामले में मुख्य आरोपी हैं। छगन को प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह अभी तक जेल में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, छगन के राज्य पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उनके परिवार ने अन्य कई लोगों के साथ मिलकर उन्हें मिली रिश्वत की राशि को दूसरी जगह भेजने या फिर उसका शोधन करने की कथित रूप से साजिश रची। इस वर्ष 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र दायर कर उसमें छगन भुजबल, पंकज, समीर और कई कंपनियों जैसे.. डीबी रियलिटी, बलवा ग्रुप, नीलकमल रियलटोर्स एंड बिल्डर्स, नीलकमल सेन्ट्रल अपार्टमेंट एलएलपी और काकाडे इंफ्रास्ट्रक्चर को नामित किया था। आरोप दिल्ली में ‘महाराष्ट्र सदन’ के निर्माण और मुंबई में कलीना भूमि कब्जा मामले से जुड़े हैं।

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