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मध्य प्रदेश : ​सरकार ​पुलिसकर्मियों के लिए ​बनाएगी 25 हजार ​भूकंपरोधी ​मकान​, ईंट की जगह यूज होगी कंक्रीट​

पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को तीन चरणों में पूरा करेगा, पहले चरण में नौ हजार और दूसरे व तीसरे चरण में आठ-आठ हजार मकान बनाए जाएंगे।
Author March 15, 2017 18:27 pm
इन घरों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से बनाया जाएगा। (image source-IE)

मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25 हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत आगामी पांच वषों में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पांच हजार आवास प्रति वर्ष बनाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना पर लगभग तीन हजार करोड़ की लागत आएगी। बारिश के बाद इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इन घरों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से बनाया जाएगा। इन मकानों में ईंटें नहीं लगेंगे और ये भूकंपरोधी होंगे।

कॉर्पोरेशन के अनुसार, ये योजना बड़े शहरों में पुलिसकर्मियों की जरूरत के मद्देनजर तैयार की जा रही है। भोपाल व इंदौर में पुलिसकर्मियों के आवासों की खासी कमी है, दूसरी तरफ बड़े शहरों में जमीनों का भी अभाव है। लिहाजा ये प्रोजेक्ट बहुमंजिला कांसेप्ट पर आधारित होगा। यह इमारतें पांच से 15 मंजिला तक होंगी। इन मकानों को सबसे ज्यादा भोपाल और इंदौर में बनाया जाएगा।

पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को तीन चरणों में पूरा करेगा, पहले चरण में नौ हजार और दूसरे व तीसरे चरण में आठ-आठ हजार मकान बनाए जाएंगे। हर वर्ष एक चरण का टेंडर होगा। योजना में मकानों को भूकंपरोधी बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि राज्य भूकंप जोन 3 में आता है। इन मकानों की दीवारों में ईंट के बजाए कांक्रीट इस्तेमाल होता है, इन्हें शेयर वॉल कहा जाता है। इससे इमारत का वजन एक तिहाई रह जाता है और भूकंप में इसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका न्यूनतम होती है।

वहीं मंत्रिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर मांगे गए नायब तहसीलदार स्तर के 112 अधिकारियों की पूर्ति के लिए इन अधिकारियों की सीधी भर्ती लोकसेवा आयोग से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसी तरह मंत्रिमंडल ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय आगर की स्थापना एवं संस्था संचालन के लिए 78 पद के निर्माण की मंजूरी दी है।

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