March 25, 2017

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उप राज्यपाल नजीब जंग ने भंग किया दिल्ली वक्फ बोर्ड, सीबीआई करेगी करप्शन की जांच

अमूमन वक्फ बोर्ड का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। साल 2011 में दिल्ली सरकार द्वारा गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में पूरा होने वाला था।

दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग (फाइल फोटो)

दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है और इसे फिर से गठित करने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। एलजी ने बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को भी गैर कानूनी करार दिया है। उप राज्यपाल ने फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी अधिकार रेवेन्यू सेक्रेटरी को सौंपे हैं जबकि पर्यावरण और वन विभाग के विशेष सचिव एसएम अली को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एलजी के आदेश के मुताबिक रेवेन्यू सेक्रेटरी ही वक्फ के नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच एक बार फिर से तकरार तेज हो सकती है।

अमूमन वक्फ बोर्ड का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। साल 2011 में दिल्ली सरकार द्वारा गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में पूरा होने वाला था लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायत और बोर्ड के कुल सात सदस्यों में से पांच के इस्तीफा दे देने के बाद उप राज्यपाल ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। उप राज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि बोर्ड द्वारा गैरकानूनी काम करने, नियमों को न मानने और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई करेगी। डिविजनल कमिश्नर से कहा गया है कि वह बोर्ड के पूर्व में लिये गए सभी फैसलों और काम को कानून के दायरे में रिव्यू करें और इसकी रिपोर्ट एक महीने में जमा करें।

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गौरतलब है कि सितंबर में वक्फ बोर्ड में हुई भर्तियों में घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने जांच शुरू की थी। इसके तहत एसीबी ने बोर्ड के दफ्तर पर छापा मारा था। बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान ने आरोपों से इनकार करते हुए इस कदम को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया था। मोहम्मद मुस्तफा नामक व्यक्ति से शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने वक्फ बोर्ड से 2016 में हुई भर्तियों की जानकारी मांगी थी।

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First Published on October 7, 2016 8:44 pm

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