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गोवा: गौहत्‍या और रेव पार्टियों पर टोटल बैन चाहती है बीजेपी की सहयोगी पार्टी MGP, दो सप्‍ताह में होगा फैसला

गोवा के मंत्री विनोद पालेकर ने भी वादा किया है कि अगले दो सप्‍ताह में राज्‍य भर में रेव पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है।
गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर। (File Photo)

गोवा में अब रेव पार्टियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगने वाली है। राज्‍य में सत्‍ताधारी बीजेपी की सहयोगी महाराष्‍ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने गौ-हत्‍या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। एमजीपी नेता और मंत्री सुदीन धवलिकर ने कहा कि एक पार्टी के तौर पर वह गोवा में गौ-हत्‍या पर टोटल बैन का समर्थन करते हैं। उन्‍होंने मांग की कि गोवा मीट कॉम्‍प्‍लेक्‍स लिमिटेड को बंद किया जाए जहां सैकड़ो गाएं मारी जाती हैं। धवलिकर ने कहा कि वह न सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध चाहते हैं, बल्कि गोवा में ‘सभी तरह की पशु-हत्‍या’ बंद कराना चाहते हैं। अधिकतर बीजेपी राज्‍यों ने गौहत्‍या के खिलाफ कड़े कानूनों की मांग की है लेकिन बीजेपी ने देशभर में बीफ पर बैन की मांग नहीं की है। बीजेपी ने यह फैसला राज्‍यों पर छोड़ा है कि वह ‘लोगों की भावनाओं’ को ध्‍यान में रखते हुए फैसला लें। गोवा के मंत्री विनोद पालेकर ने भी वादा किया है कि अगले दो सप्‍ताह में राज्‍य भर में रेव पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है।

उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और राजस्‍थान जैसे बीजेपी शासित राज्‍यों में गौहत्‍या पर प्रतिबंध है। हालांकि बीजेपी ने साफ किया था कि वह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वह सत्ता में आएगी तो बीफ बैन नहीं करेगी। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसको देखकर ही यह ऐलान किया है।

मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ईसाईयों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे सभी लोग बीफ खाते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद वहां अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू की। उस वजह से पार्टी की इमेज बीफ विरोधी बन गई। बीजेपी पहले से भी गौ हत्या और गौ मांस के विरोध में रही है।

कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गौहत्‍या के खिलाफ पूरे देश में कड़ा कानून बनाने की मांग की थी।  उन्‍होंने कहा था कि कई राज्यों में जहां संघ कार्यकर्ता (संघ की पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेता) सत्ता में हैं उन्होंने ऐसा कानून बनाया है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि दूसरी सरकारें भी स्थानीय ‘‘जटिलताओं’’ से निपटते हुये ऐसा कानून बनायेंगी।

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