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नोटबंदी: आरटीआई पर अंतिम जवाब आने से पहले ही पत्रकार ने कर दिया दावा- लाइव नहीं था नरेंद्र मोदी का राष्‍ट्र के नाम संदेश

सत्येंद्र मुरली ने इस बाबत सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। पीएमओ ने उनकी आरटीआई को आर्थिक मामलों के विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जवाब देने के लिए भेज दिया था।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता करते पत्रकार सत्येंद्र मुरली (सबसे दाएं) (तस्वीर- सत्येंद्र मुरली का फेसबुक)

दूरदर्शन के पत्रकार सत्येंद्र मुरली ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोटबंदी पर राष्ट्र के नाम संबोधन का दूरदर्शन पर प्रसारण लाइव नहीं था बल्कि वो पहले से रिकॉर्डेड था। सत्येंद्र मुरली ने इस बाबत सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। पीएमओ ने उनकी आरटीआई को आर्थिक मामलों के विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जवाब देने के लिए भेज दिया था। पीएमओ द्वारा खुद जवाब न दिए जाने को टालमटोल बताते हुए मुरली ने गुरुवार (24 नवंबर) को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता करके दावा किया कि पीएम मोदी का भाषण लाइव नहीं था। पीएम मोदी के अनुसार नोटबंदी का फैसला अतिगोपनीय था और आठ नवंबर को रात आठ बजे पीएम द्वारा इसकी घोषणा किए जाने से पहले केवल चंद लोगों को इसके बारे में पता था। अगर मुरली का दावा सच निकला तो पीएम के गोपनीयता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे।

मुरली की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ”मैं बतौर दूरदर्शन समाचार में कार्यरत पत्रकार सत्येन्द्र मुरली जिम्मेदारीपूर्वक दावा कर रहा हूं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘राष्ट्र के नाम संदेश’ लाइव नहीं था, बल्कि पूर्व रिकॉर्डेड और एडिट किया हुआ था। 8 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे आरबीआई का प्रस्ताव और शाम 7 बजे कैबिनेट को ब्रीफ किए जाने से कई दिनों पहले ही पीएम का ‘राष्ट्र के नाम संदेश’ लिखा जा चुका था और इतना ही नहीं, मोदी ने इस भाषण को पढ़कर पहले ही रिकॉर्ड करवा लिया था। 8 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे आरबीआई से प्रस्ताव मंगवा लेने के बाद शाम 7 बजे मात्र दिखावे के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसे मोदी ने ब्रीफ किया। किसी मसले को ब्रीफ करना और उस पर गहन चर्चा करना, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। मोदी ने कैबिनेट बैठक में बिना किसी से चर्चा किए ही अपना एकतरफा निर्णय सुना दिया। यह वही निर्णय था जिसे पीएम मोदी पहले ही ले चुके थे और कैमरे में रिकॉर्ड भी करवा चुके थे। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा THE GOVERNMENT OF INDIA (TRANSACTION OF BUSINESS) RULES, 1961 एवं RBI Act 1934 की अनुपालना किस प्रकार की गई होगी? क्या इस मामले में राष्ट्रपति महोदय को सूचना दी गई?”

प्रेस विज्ञप्ति में मुरली ने बताया है, ”इस बारे में RTI के जरिए पूछे जाने पर (PMOIN/R/2016/53416), प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब देने की जगह टालमटोल कर दिया और आवेदन को आर्थिक मामलों के विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया. RTI ट्रांसफर का नंबर है – DOEAF/R/2016/80904 तथा MOIAB/R/2016/80180. यह रिकॉर्डिंग पीएमओ में हुई थी, लिहाजा इस बारे में जवाब देने का दायित्व पीएमओ का है।”

हालांकि किसी भी प्रमुख मीडिया संस्थान ने सत्येंद्र मुरली के आरोपों को जगह नहीं दी। कुछ स्वतंत्र न्यूज वेबसाइटों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा। अभी तक बीजेपी की तरफ से मुरली के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

सत्येंद्र मुरली द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति का पहला पन्ना। (साभार- मीडिया विजिल) सत्येंद्र मुरली द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति का पहला पन्ना। (साभार- मीडिया विजिल) सत्येंद्र मुरली द्वारा जारी की गई आरटीआई की प्रति। (साभार- मीडिया विजिल) सत्येंद्र मुरली द्वारा जारी की गई आरटीआई की प्रति। (साभार- मीडिया विजिल)

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