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सरकार ने छह स्कूलों के विलय का फैसला लिया वापस

विद्यार्थियों और अभिभावकों के विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छह स्कूलों के विलय के फैसले को वापस ले लिया है। इन स्कूलों में से कुछ की छात्राएं पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही थीं।
Author नई दिल्ली | July 15, 2017 00:27 am
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

विद्यार्थियों और अभिभावकों के विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छह स्कूलों के विलय के फैसले को वापस ले लिया है। इन स्कूलों में से कुछ की छात्राएं पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही थीं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हस्ताक्षरित आदेश के मुताबिक इमरान हुसैन (पर्यावरण मंत्री और विधायक बल्लीमारान) और अल्का लांबा (विधायक चांदनी चौक) ने उन्हें बताया कि इन छह स्कूलों के विलय का विद्यार्थी और अभिभावक विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए हमने शिक्षा निदेशालय को इन स्कूलों के विलय का फैसला वापस लेने को कहा है। राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ का कहना है कि स्कूलों के विलय का फैसला बिना सोचे-समझे किया गया था।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने छह स्कूलों का विलय करने का फैसला किया था, जिनमें से पांच पुरानी दिल्ली में और एक करोल बाग में हैं।
राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि यह सरकार की घोर लापरवाही है क्योंकि नियमानुसार किसी भी स्कूल के विलय से पहले स्थानीय विधायक का सहमति पत्र जरूरी होता है जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। अब विरोध होने पर स्थानीय विधायकों का नाम लेकर ही आदेश को रद्द किया जा रहा है। इसमें भी करोल बाग स्थित स्कूल को छोड़ दिया गया है, वहां भी यही स्थिति है।

देव नगर स्कूल का विलय भी रद्द करने की मांग

देव नगर स्कूल (जीजीएमएस 228) का विलय भी किसी अन्य स्कूल में करने का फैसला किया गया है। इस फैसले का विरोध करते हुए स्कूल के छात्रों व अभिभावकों ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियो को पत्र लिखा है और विलय रद्द करने की मांग की है।

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