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दिल्ली महिला आयोग वूमेन हेल्पलाइन और बलात्कार संकट प्रकोष्ठ बंद करेगा, कर्मचारियों पर आया वेतन संकट

बयान में कहा गया है, ‘‘अलका दीवान, जिन्हें आयोग में अक्तूबर में नियुक्त किया गया, ने ठेके पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेतन पिछले दो महीनों से रोक दिया है।
DCW की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) वूमेन हेल्पलाइन नंबर और रेप क्राइसिस सेल बंद कर सकता है। आयोग ने कहा है कि महिला निकाय को अपने मोबाइल हेल्पलाइन और बलात्कार संकट प्रकोष्ठ को बंद करने पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि आयोग की सदस्य सचिव ने कथित रूप से कर्मचारियों का वेतन जारी करना बंद कर दिया है। सदस्य सचिव की नियुक्ति उपराज्यपाल ने की थी। आयोग ने अपने एक बयान में कहा, ‘‘आयोग द्वारा पिछले एक साल में किए गए कार्यों के बावजूद, खास निहित स्वार्थों ने पैनल की स्वायतत्ता पर हमले की शुरूआत कर दी है। इसमें ताजा घटनाक्रम केंद्र द्वारा सदस्य सचिव की अवैध नियुक्ति है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘अलका दीवान, जिन्हें आयोग में अक्तूबर में नियुक्त किया गया, ने ठेके पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेतन पिछले दो महीनों से रोक दिया है। वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के नतीजतन महिला हेल्पलाइन 181, बलात्कार संकट प्रकोष्ठ, मोबाइल हेल्पलाइन सहित आयोग के अन्य कार्यक्रम बंद हो जाएंगे।’’इसमें कहा गया है, ‘‘ये कर्मचारी काफी संवेदनशील पृष्ठभूमि से आते हैं और वे बिना वेतन लंबे समय तक काम नहीं कर सकते।’’

आयोग के अधिकारियों ने आगे यह भी आरोप लगाया कि इस पद पर दीवान की नियुक्ति अवैध है। आयोग के बयान में कहा गया है, ‘‘आयोग में दीवान की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली और एक कार्यालय आदेश के जरिए ही नियुक्ति कर दी गयी। वह अभी सरकारी अधिकारी हैं और वैट आयुक्त पद पर कार्यरत हैं तथा उन्हें आयोग में सदस्य सचिव का अतिरिक्त पद दिया गया है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘यह दिल्ली महिला आयोग कानून का उल्लंघन है जिसमें पूर्णकालिक सदस्य सचिव की बात की गयी है।’’

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