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नीतीश कुमार के सलाहकार बने रहेंगे प्रशांत किशोर, चीफ जस्टिस ने कहा- जब मुख्यमंत्री को उन पर भरोसा है, तो हम क्यों दखल दें?

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सलाहकार बनाया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। (फोटो-PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बिहार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा बरकरार रहेगा। उन्हें पहले की ही तरह एक मंत्री की हैसियत से सारी सरकारी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। साल 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सलाहकार बनाया था। माना जाता है कि पीके के काम से खुश होकर नीतीश कुमार ने उन्हें तोहफा दिया था लेकिन एक वकील ने उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

अपनी याचिका में वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि प्रशांत किशोर को उनके पद से हटाया जाय क्योंकि मुख्यमंत्री को इसका अधिकार नहीं है कि वो पीके को एक ऐसी टीम का मुखिया बना दें जिसमें कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी काम करते हों। साथ ही यह भी कहा गया था कि सीएम के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं कि वो पीके को एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकें। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने कहा, “जब मुख्यमंत्री को उन पर भरोसा है, और वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो हम उसमें क्यों दखल दें?

39 साल के प्रशांत किशोर ने साल 2014 के लोक सभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ काम किया था। तब भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई थी। इसके बाद अगले साल होने वाले बिहार विधान सभा चुनावों के वक्त वो नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, तब मोदी का विजय रथ रुक गया था और बिहार में नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन की जीत हुई थी। इससे खुश होकर नीतीश ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए सीएम ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था।

यूपी विधान सभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। उनके ही आइडिया पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खाट पर चर्चा और किसान यात्रा की थी। इसके बाद प्रशांत किशोर को उत्तराखंड और पंजाब चुनावों में भी कांग्रेस के लिए काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

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