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बलात्कार मामला: ज़मानत के ख़िलाफ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का राजद विधायक को नोटिस

राजबल्लभ यादव ने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
Author नई दिल्ली | October 7, 2016 18:16 pm
राजद से निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव। (PTI File Photo)

उच्चतम न्यायालय ने राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव से नीतीश कुमार सरकार की उस याचिका पर शुक्रवार (7 अक्टूबर) को जवाब मांगा जिसमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। यादव नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने यादव को नोटिस जारी किया और उन्हें मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के वकील गोपाल सिंह ने पीठ से अनुरोध किया कि वह उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाए और कहा कि निचली अदालत कथित पीड़िता का बयान दर्ज कर रही है। हालांकि, पीठ ने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा, ‘हमने आपसे पूछे बिना नोटिस जारी किया है।’ सिंह ने कहा था कि पटना उच्च न्यायालय ने इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में यादव को जमानत देकर गलती की।

यादव ने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
गिरफ्तारी से अच्छे खासे समय तक बचने के बाद यादव ने स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें भगोड़ा करार दिए जाने के लिए नोटिस जारी किए जाने और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए जाने पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। बिहार पुलिस ने अपने आरोप पत्र में एक महिला और उसके रिश्तेदारों को भी इस आधार पर नामजद किया है कि वो नवादा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजद विधायक को महिलाओं और लड़कियों की आपूर्ति करते थे। राजद ने यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के एक दिन बाद 14 फरवरी को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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