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बढ़े हुए किराए को केजरीवाल ने बताया ‘दिन दहाड़े लूट’, जारी रहेगा प्रतिबंध

सरकार बढ़े हुये किराये पर स्थायी रूप से प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही, यह सुझाव आने पर केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘हां हम ऐसा करेंगे।’’
Author नई दिल्ली | April 20, 2016 22:50 pm
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (पीटीआई फोटो)

दिल्ली सरकार ने बुधवार (20 अप्रैल) को कहा कि सम-विषम कार्यक्रम के मौजूदा चरण के दौरान बढ़े हुए किराये पर प्रतिबंध स्थायी होगा और सभी एप्प आधारित टैक्सी ऑपरेटर नई नीति के तहत निर्धारित किराया वसूल सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एप्प आधारित टैक्सी ऑपरेटरों के बढ़े हुए किराये को बुधवार को ‘‘दिन दहाड़े लूट’’ करार दिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तय किराए से अधिक कीमत वसूलने और लोगों को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं है। बढ़े हुए किराये के तहत ओला और उबर जैसे एप्प आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता मांग बढ़ने पर किराये बढ़ाते हैं।

सरकार बढ़े हुये किराये पर स्थायी रूप से प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही, यह सुझाव आने पर केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘हां हम ऐसा करेंगे।’’ जवाब में अग्रणी टैक्सी ऑपरेटर उबर ने कदम की आलोचना करते हुए कहा कि बिना बढ़े हुए किराये के जब लोगों को जरूरत होगी तो कार उपलब्ध ही नहीं होगी।

उबर ने एक बयान में कहा, ‘‘सड़कों पर कार तथा व्यस्त समय में उन्हें सड़कों पर लाने के लिए ऊंचे किराये की जरूरत है। इससे फेरे की संख्या बढ़ती है और फंसे हुए लोगों की संख्या कम होती है। ड्राइवर के पास दूसरा विकल्प भी है। संक्षिप्त में बिना किराये बढ़ोतरी के जब लोगों को जरूरत होगी कार उपलब्ध नहीं होगी।’’

केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन टैक्सी कंपनियों के खिलाफ नहीं है जो लोगों को अहम सेवा मुहैया कराते हैं, लेकिन उन्हें ‘‘कानून का भी पालन करना होगा।’’ केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘सर्ज प्राइसिंग दिन दहाड़े लूट है। कोई भी जिम्मेदार सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती है।’’ परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जल्द ही एक नीति लायी जाएगी जिसके तहत एप्प आधारित टैक्सी कंपनियां परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराया वसूल सकेंगी।

ऐप आधारिक कैब कंपनियों पर लगाम कसने को नई नीति : राय

दिल्ली सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर लगाम कसने के लिए एक नई नीति लाने का निर्णय किया है जिसके तहत कैब कंपनियां परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराया वसूलने के लिए बाध्य होंगी। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार नीति के तौर तरीके पर काम कर रही है जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

राय ने कहा, ‘‘नीति विशेष तौर पर ऐप आधारित टैक्सी के लिए है जो राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सेवाएं मुहैया करा रही हैं। हम उनके लिए किराया तय करेंगे जैसा कि हमने रेडियो, इकोनॉमी कैब और काली पीली टैक्सी के लिए किया है। सभी ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं इस नीति से विनियमित होंगी।’’

परिवहन मंत्री ने कहा कि एक बार नये नियम निर्धारित होने के बाद, ऐप आधारित कैब कंपनियां इसका पालन करने के लिए बाध्य होंगी।

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