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DND टोल टैक्स खत्म लेकिन डीटीसी यात्रियों से अभी भी वसूल रही टोल टैक्स

अदालत ने कहा था कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के वित्तीय लेखा-जोखा से साफ है कि उसने योजना शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2014 तक टोल आय से करीब 810.18 करोड़ रूपये वसूले
डीटीसी की बसें अभी भी वसूल रही हैं टोल टैक्स

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को लाखों यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली-नोएडा- डायरेक्ट टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली पर रोक लगा दी थी लेकिन दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसें अभी भी यात्रियों से इस मार्ग पर टोल टैक्स वसूल रही है। हालांकि, कई यात्रियों ने इसका विरोध किया लेकिन डीटीसी के कंडक्टर ने यह कहते हुए टैक्स वसूलने को जायज ठहराया कि उन्हें इस आशय का अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि एनसीआर क्षेत्र के लाखों यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया था कि 8 लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे ‘दिल्ली नोएडा डायरेक्ट’ (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए ‘फेडरेशन आफ नोएडा रेजीडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन’ द्वारा दायर जनहित याचिका का अनुरोध स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

साल 2012 में दायर जनहित याचिका में नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क के नाम पर टोल लगाने और संग्रहण को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आठ अगस्त को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस फ्लाइओवर पर साल 2001 में वाहनों का संचालन शुरू हुआ था। 100 से अधिक पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा कि जो उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा रहा है उसे नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, इस परियोजना के प्रमोटर और डेवलपर ‘इंफ्रास्टक्चर लीनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज’ और नोएडा प्राधिकरण से जुड़े वे कानूनी प्रावधान समर्थन नहीं देते जिनके आधार पर यह शुल्क लिया जा रहा है। इसमें कहा गया कि यात्रियों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाना और वसूलना यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

वीडियो देखिए- टोल टैक्स फ्री होने से यात्री खुश

अदालत ने कहा कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के वित्तीय लेखा-जोखा से साफ है कि उसने योजना शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2014 तक टोल आय से करीब 810.18 करोड़ रूपये वसूले और संचालन एवं रखरखाव खर्चा तथा कारपोरेट आयकर हटाने के बाद यह राशि 578.80 करोड़ रूपये है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अत: हम इस बात पर संतुष्ट हैं कि कंपनी अब नोएडा टोल ब्रिज डीएनडी फ्लाईओवर के यात्रियों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं सकती।

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