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सरकार ने आधार कानून को अधिसूचित किया

यह कानून यूआइडीएआइ को सांविधिक दर्जा दिलाने वाला है।
Author नई दिल्ली | March 29, 2016 00:51 am
आधार कार्ड

केंद्र ने नए आधार कानून को अधिसूचित कर दिया है। इससे आधार द्वारा आवंटित संख्या को लाभार्थियों को सरकार की तरफ से सबसिडी और लाभ के स्थानांतरण में इस्तेमाल किए जाने को सांविधिक दर्जा मिल गया है। केंद्र की 26 मार्च की अधिसूचना में कहा गया है कि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति), कानून, 2016 से इस काम में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसपर आने वाला खर्च भारत के समेकित कोष से किया जाएगा। यह लाभ देश में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा।

इसका इस्तेमाल उन सभी लाभों के लिए किया जाएगा जो भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। इस कानून के बारे में आधार विधेयक को संसद ने 16 मार्च को मंजूरी दी थी। इसे संसद में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। कानून कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, अकुशल और असंगठित कामगारों को आधार नंबर जारी करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे। इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लाभ और सबसिडी के वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह कानून यूआइडीएआइ को सांविधिक दर्जा दिलाने वाला है। इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसमें चेयरपर्सन (पूर्णकालिक या अस्थायी) और दो सदस्य (अस्थायी) होंगे।

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