May 23, 2017

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पंजाब: नीतीश कुमार की राह चले कैप्टन अमरिंदर सिंह! सूबे में बंद की 450 शराब की दुकानें

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह पंजाब में शराब की खपत में कमी लाएगी और पांच साल में इसकी बिक्री में कमी लायी जाएगी, हर साल शराब की पांच फीसदी दुकान बंद किये जाएंगे।

Author March 18, 2017 20:44 pm
कैबिनेट की बैठक में राज्य में शराब के ठेकों की संख्या में कमी लाने की सिफारिश की गई। (Photo Source: PTI)

पंजाब में शराब की खपत में कमी लाने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में 450 से ज्यादा शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शनिवार को 2017-18 के लिए अपनी नई आबकारी नीति पेश की है जिसमें शराब कोटा में कमी लाने और राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में शराब की 6,384 दुकानें हैं और इनकी संख्या कम करके 5900 पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में नव निर्वाचित पंजाब सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह पंजाब में शराब की खपत में कमी लाएगी और पांच साल में इसकी बिक्री में कमी लायी जाएगी, हर साल शराब की पांच फीसदी दुकान बंद किये जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि नई राज्य सरकार ने 20 प्रतिशत तक शराब के कोटा में कमी लाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एल-1 श्रेणी के लिए ‘‘विवादित’’ थोक बिक्री लाइसेंस भी खत्म कर दिया है।

गत वर्ष एल-1ए श्रेणी के लिए थोक बिक्री लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववर्ती शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार की तीखी आलोचना की गई थी। शराब के कारोबार में शामिल कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इस श्रेणी में कुछ समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया। यह भी आरोप लगाया जाता है कि राज्य में शराब की बिक्री पर एकाधिकार के लिए यह लाइसेंस शुरू किया गया।

अमरिंदर सरकार ने शनिवार को अपनी पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक में राज्य में शराब के ठेकों की संख्या में कमी लाने की सिफारिश की गई। राज्य कैबिनेट ने एल1ए लाइसेंस भी खत्म कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने कैबिनेट बैठक के लिए 150 प्वाइंट्स का एजेंडा तैयार किया है। मनप्रीत बादल ने कहा, ‘बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि पंजाब में नए लोकपाल बिल को पास किया जाएगा। यह बिल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के प्रस्ताव से ज्यादा प्रभावित होगा।’

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First Published on March 18, 2017 8:44 pm

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