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जब्त दस्तावेजों पर आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे वीरभद्र सिंह

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन के एक मामले में उनके परिसर से जब्त दस्तावेजों को अपने पास रखने की अनुमति मिली थी।
Author नई दिल्ली | August 11, 2016 00:59 am
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन के एक मामले में उनके परिसर से जब्त दस्तावेजों को अपने पास रखने की अनुमति मिली थी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने 16 मई 2016 के निर्णय करने वाले प्राधिकार के फैसले को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका विचारार्थ स्वीकार की और इस आवेदन तथा मुख्य याचिका की अहमियत पर ईडी की आपत्तियों पर भी गौर किया।

सिंह ने अपने संशोधित आवेदन में कहा कि जब्त सामग्री अपने पास रखने के लिए एक प्राधिकार के सामने ईडी की याचिका पर जवाब दायर करने का उन्हें मौका देने से पहले दस्तावेज रखने की अनुमति दे दी गई। अपनी मुख्य याचिका में सिंह ने उनके परिसरों पर छापेमारी और बरामदगी के कारण पूछे थे और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही निरस्त करने की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई को ईडी को मुख्यमंत्री परिसरो पर छापेमारी और सामग्री बरामद करने का आधार बनाने वाले दस्तावेजों को बंद लिफाफे में उसके सामने रखने को कहा था। उनके वकील ने आज दावा किया कि ईडी ने अब तक अदालत के आठ जुलाई के फैसले का अनुपालन नहीं किया। इसके बाद अदालत ने ईडी को आदेश का अनुपालन करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की।

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