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काले धन पर प्रभावी रोक लगाएगा बेनामी संपत्ति विधेयक: अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने देश में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के प्रावधान वाले विधेयक को आज लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह काले धन पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
Author नई दिल्ली | July 27, 2016 22:47 pm

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने देश में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के प्रावधान वाले विधेयक को आज लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह काले धन पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 पेश करते हुए जेटली ने कहा कि मूल रूप से 1988 में कानून बनाया गया था लेकिन नियम नहीं बनाये गये और प्रणाली के अभाव में यह प्रभावी नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बाद में प्रयास किये गये और यह विधेयक लाया गया है।

जेटली ने कहा कि इससे पहले 2011 में तत्कालीन संप्रग सरकार पुराने कानून में संशोधन के बजाय एक नया विधेयक लाई थी, जिसके चलते 1988 से अब तक की संपत्तियां बिना दंडनीय कार्रवाई के रह जातीं। वित्त मंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार साल 1988 के मूल अधिनियम में ही संशोधन लेकर आई है।

उन्होंने कहा कि विधेयक स्थाई समिति में गया और सरकार ने समिति की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार किया है। जेटली ने कहा कि काले धन का निवेश दूसरे लोगों के नाम पर या ऐसे लोगों के नाम पर जमीन के लेनदेन में किया जाता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे में यह बेनामी संपत्ति होती है। यह विधेयक ऐसे लोगों को हतोत्साहित करेगा और इसमें उन पर अभियोजन के साथ दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान करेगा।

हालांकि उन्होंने कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्टों की संपत्तियों से जुड़े कुछ मामलो में छूट का भी प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘यह एक महत्वपूर्ण काला धन निरोधक कदम है।’ विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के एस.पी.एम. गौडा ने कहा कि बेनामी लेनदेन एक गंभीर अपराध है और सरकार की जिम्मेदारी न केवल बेनामी लेनदेन को रद्द करने की बल्कि इसकी रोकथाम करने की भी है।

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