December 06, 2016

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पब्लिक फंक्शन में अपना मोबाइल नंबर सार्वजानिक कर बुरे फंसे राज्य मंत्री एसएस अहलूवालिया

विधायी मामलों के अपने ज्ञान को लेकर अहलूवालिया को "encyclopedia" के नाम से भी बुलाया जाता है। वह मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उच्च सदन में डिप्टी लीडर रह चुके हैं।

दार्जीलिंग से लोकसभा सदस्य आहलूवालिया 1986-92, 1992-98, 2000-06 और 2006-12 में राज्यसभा में बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

राजनेता या जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है जनता के लिए हमेशा उपस्थित रहना, लेकिन इस चक्कर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री को परेशानियों का सामना करना पड़ा। संविधान, नियम और कानून की जानकारी रखने के लिए चर्चा में रहने वाले केंद्रीय संसदीय मंत्री एसएस अहलूवालिया को पब्लिक फंक्शन में अपना नंबर देना मंहगा पड़ गया। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में उज्जवला योजना के तहत गैस वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर लोगों को दिया और कहा कि अगर स्कीम को लेकर किसी भी शख्स को कोई समस्या हो तो वो उन्हें कॉल कर सकता है।

एक लोकल न्यूजपेपर ने उनके नंबर के साथ छापी रिपोर्ट में लिखा कि नंबर दिए जाने के बाद उपभोक्ताओं के उनके पास फोन आने शुरू हो गए। हालात ऐसी हो गई है कि गैस कनेक्शन को लेकर उनके पास शिकायतों की बाढ़ आ गई। हैरान होकर केंद्रीय मंत्री ने एक कॉलर से पूछा- आप ने क्यों मुझे फोन किया है और महिला ने कहा, “आप मिस्टर कंप्लेंट है या नहीं? (You are Mr Complaaint, aren’t you?”। विधायी मामलों के अपने ज्ञान को लेकर अहलूवालिया को  “encyclopedia” के नाम से भी बुलाया जाता है। वह मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उच्च सदन में डिप्टी लीडर रह चुके हैं। दार्जीलिंग से लोकसभा सदस्य आहलूवालिया 1986-92, 1992-98, 2000-06 और 2006-12 में राज्यसभा में बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2016-17) में 1.5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

 

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First Published on November 17, 2016 9:48 am

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