December 10, 2016

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विभिन्न मंत्रालयों के 150 से ज्यादा आरक्षित कोटे के पद सालों से खाली: RTI

सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर लगाई एक RTI से पता चला है कि विभन्न मंत्रालयों में 150 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।

Author नई दिल्ली | November 6, 2016 16:02 pm
प्रतिकात्मक फोटो

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के पद काफी संख्या में रिक्त हैं । कुछ मामलों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन एवं अन्य कार्रवाई की गई है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2016 तक मंत्रालय में सहायक के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति वर्ग में 50 पद रिक्त थे जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 20 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 95 पद रिक्त थे । इसी तरह से एलडीसी के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति वर्ग के 4 पद रिक्त थे जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 4 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 पद रिक्त थे।

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कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एमटीएस पद श्रृंखला में अनुसूचित जनजाति के 3 पद नवंबर 2011 से भी पहले से रिक्त हैं और डीओपीटी को इसकी सूचना दी गई है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में भी एक पद इसी वर्ष रिक्त हुआ है और अगली भर्ती में इस रिक्त पद की सूचना दी जायेगी । दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने आरटीआई के तहत विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से आरक्षण नीति एवं नियमावली के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी विभागों में आरक्षित पदों के तहत रिक्तियों का विवरण मांगा था। शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग में एमटीएस कैडर के तहत ओबीसी श्रेणी के 12 पद रिक्त हैं जबकि अनुसूचित जाति के एक पद रिक्त हैं। इकोनामिक इंवेस्टिगेटर समूह 2 का एक पद ओबीसी श्रेणी के तहत रिक्त हैं।

वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग में एमटीएस श्रेणी के 48 पद रिक्त हैं और इनकी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सूचना दी गई है । इनमें से 4 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं जबकि 13 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 5 पद पूर्व सैनिकों के लिए तथा 2 पद शरीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए आरक्षित हैं। रक्षा मंत्रालय के मुम्बई स्थित कैंटीन स्टोर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस विभाग में आरक्षित कोटे के तहत कोई लंबित रिक्तियां शेष नहीं हैं । हाल ही में समूह ‘सी’ पद पर भर्ती के लिए मांग पत्र प्रारूप कर्मचारी चयन आयोग :एसएससी: को भेजा गया है।

आयुष मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुर्वेद के तहत अनुसूचित जाति श्रेणी के 4 पद रिक्त हैं जबकि होम्योपैथी के तहत अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत 1 पद रिक्त हैं । युनानी पद्धति के 1 पद अनुसूचित जनजाति के तहत रिक्त हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत इसमें 2 पद रिक्त हैं। सिद्धा पद्धति के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के एक पद रिक्त हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाणिज्य विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ :एमटीएस: के रिक्त स्थान ही सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । साल 2003 से 2012 तक इस पद पर कोई भर्ती नहीं हुई थी । एमटीएस पदों की रिक्तियों को उचित उम्मीदवार द्वारा भरे जाने हेतु कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजे गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एमटीएस श्रेणी के रिक्त 18 पदों में से अनुसूचित जाति वर्ग के छह पद रिक्त हैं जबकि अनुसूचित जनताति वर्ग के 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद रिक्त हैं । इसी तरह से कैंटीन एटेंडेंट के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के एक..एक पद रिक्त हैं। शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नयी दिल्ली स्थित मुद्रण निदेशालय में विगत 10 वर्षो में आरक्षण नीति एवं नियमावली के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई विशेष नियुक्ति प्रक्रिया :लंबित रिक्तियों: प्रारंभ नहीं की गई ।

युवा एवं खेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय में आरक्षित कोटे के तहत समूह सी के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 3 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद 2015..16 से रिक्त हैं। आरटीआई के तहत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2004 में विभिन्न मंत्रालयों में समूह ‘अ’ के कुल पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग :ओबीसी: की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत थी जो साल 2015 में बढ़कर 10.3 प्रतिशत हो गई। इसी तरह से साल 2004 में विभिन्न मंत्रालयों में समूह ‘बी’ के कुल पदों में ओबीसी की हिस्सेदारी 2.1 प्रतिशत थी जो 2015 में बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई । 2004 में समूह ‘सी’ के कुल पदों में ओबीसी की हिस्सेदारी 5.2 प्रतिशत थी जो 2015 में बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो गई । 2004 में समूह ‘डी’ के कुल पदों में ओबीसी की हिस्सेदारी 2.1 प्रतिशत थी । हालांकि छठे वेतन आयोग के बाद समूह ‘डी’ के पदों का समूह ‘सी’ में विलय होने के कारण 2012 से यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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First Published on November 6, 2016 3:26 pm

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