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कश्मीर पर आज होगी राज्यसभा में चर्चा

राज्यसभा में विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार कश्मीर की स्थिति पर बुधवार को सदन में चर्चा कराए जाने पर सहमत हो गई है।
Author नई दिल्ली | August 10, 2016 02:32 am

राज्यसभा में विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार कश्मीर की स्थिति पर बुधवार को सदन में चर्चा कराए जाने पर सहमत हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जटिल मुद्दे के हल में सबसे सहयोग मांगा है। शून्यकाल में कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने कश्मीर में एक महीने से जारी कर्फ्यू पर चिंता जताई। उन्होंने पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाए जाने की मांग की। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने और संसदीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर भेजने की भी मांग की।

विपक्ष कश्मीर की स्थिति पर मंगलवार को ही सदन में चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा था। वहीं सरकार इस पर बुधवार को चर्चा कराए जाने के पक्ष में थी। इस खींचतान के बीच विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस पर बुधवार सुबह चर्चा कराए जाने का सुझाव दिया, जिसे गृहमंत्री सिंह ने स्वीकार कर लिया। सिंह ने स्वीकार किया कि कश्मीर की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील राज्य कश्मीर में उत्पन्न हुई समस्या का हल सिर्फ सरकार नहीं कर सकती और वह वह सबका सहयोग लेंगे।

सुबह गुलाम नबी आजाद ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि कश्मीर में 31वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहते। कश्मीर की स्थिति पर काबू पाने में तमाम विपक्षी दल मदद करेंगे। आम नागरिकों के साथ सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुए हैं। हमें दोनों के लिए अफसोस है। 2008 और 2010 की घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए था। अतीत में गलतियां हुई हैं। लेकिन अब गलती नहीं हो। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने और एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीर भेजने का भी सुझाव दिया।

जद (एकी) के शरद यादव ने कहा कि सरकार को कश्मीर के बारे में अपनी रणनीति के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने पैलेट गन के उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की। माकपा के सीताराम येचुरी ने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने, एक प्रतिनिधिमंडल भेजने और पैलेट गन का उपयोग बंद करने की मांग की। सपा के रामगोपाल यादव ने भी एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीर भेजने की मांग की और कहा कि पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर जल रहा है।

ऐसे में लोग हमसे सवाल कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत की है और बुधवार को इस पर चर्चा कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि कश्मीर में शांति और प्रगति हो। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि काफी समय से कर्फ्यू लगे होने के कारण हालात खराब हो गए हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

उनकी पार्टी चाहती है कि कश्मीर के मुद्दे पर सब कामकाज रोककर यहां चर्चा हो और उस दौरान प्रधानमंत्री मौजूद हों।
मायावती ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे पर सदन के बाहर टिप्पणी की, अगर वह यहां बयान देते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा कि उनका बयान राजनीति से प्रेरित है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण कश्मीर की स्थिति और खराब हो गई है। बाद में सदन में आए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार सुबह चर्चा कराए जाने के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

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