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सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के खिलाफ विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा स्थगित

सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि नागरिकों को जारी किया गया विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड सरकारी लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है।
Author नई दिल्ली | July 28, 2016 13:39 pm
विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड।

राज्ययसभा में गुरूवार को विपक्ष ने सब्सिडी वाली एलपीजी, पीडीएस आपूर्ति, पेंशन आदि सरकारी फायदे लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध करते हुए भारी हंगामा किया जिसके कारण दो बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजकर 25 मिनट पर बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। विपक्षी तृणमूल कांगे्रस, बीजद एवं सपा ने इस मुद्दे पर कार्यस्थगन नोटिस दिया था। इस मुद्दे का कांगे्रस एवं वाम दलों ने भी समर्थन किया।

इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि नागरिकों को जारी किया गया विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड सरकारी लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है तथा इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। किन्तु विपक्षी सदस्य इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गये।

गुरूवार सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर सपा के नरेश अग्रवाल, तृणमूल कांगे्रस के डेरेक ओब्रायन एवं बीजद के दिलीप तिर्की ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। इस पर उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि उनके नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है।

सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि केन्द्र ने राज्य सरकारों को यह दिशानिर्देश जारी किया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हो उन्हें राशन कार्ड लाभ, पेंशन एवं सब्सिडी वाली रसोई गैस देना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि देश की 40 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए इस कदम से गरीबों पर विपरीत असर पड़ रहा है।

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